राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यस सम्बन्धी निर्णय फागुन ११ गतेको आयोगको बैठकले गरेको हो।

आयोगले जानकारी दिएको छ कि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेका कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई उल्लेखित अनुदानबाट कटौती गर्नुपरेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैबीच, आयोगले संविधानअनुसार आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार आफूमा रहेको स्पष्ट पारेको छ। निर्णयमा भनिएको छ, “संवैधानिक व्यवस्थामा निहीत अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गरी सिफारिस गरेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा रही आयोगले गरेको सिफारिस नेपाल सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।”

आयोगले थप स्पष्ट पार्यो कि, धारा ६० को उपधारा ३ र धारा २५१ को उपधारा १ ले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय अनुदान सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। यस अनुसार, आयोगले सिफारिस गरेअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउनु अनिवार्य छ।

सरकारले भने लक्ष्य गरिएको राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा अनुदान कटौती गर्नुपरेको दाबी गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा उल्लेख छ, “पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा ८१.७५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ। सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।” यसअनुसार, तेस्रो त्रैमासिकको २५ प्रतिशत मध्ये २०.४३ प्रतिशत, अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ७०.४३ प्रतिशत मात्र अनुदान हस्तान्तरण गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको ९५ बुँदे मार्गदर्शन अनुसार, पहिलो र दोस्रो किस्ता अनुमानित अनुसार, भने तेस्रो र चौथो किस्ता राजस्व सङ्कलनको अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने व्यवस्था छ। यस वर्षको लक्ष्य रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी रहेको भए पनि पुस मसान्तसम्म रु ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख मात्र सङ्कलन भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि अनुदान कटौती भएको थियो। त्यो बेला प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरुको बजेट कटौतीको विरोध जनाएका थिए। अन्ततः, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तेस्रो किस्ताको निर्णय संशोधन गरी केही रकम निकासा गरेको थियो। चौथो किस्तामा समेत कटौती हुँदा, प्रदेश र स्थानीय तहले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१.७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्न सकेका थिए।