अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न युनियनको माग

काठमाडौं । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गर्न माग गरेको छ। पेसागत निरन्तरताको सुनिश्चितता, श्रम कानुनअनुसारका सेवा–सुविधा र समान कामका आधारमा न्यायोचित व्यवहार गर्न पनि युनियनले आग्रह गरेको छ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनले राहत, करार तथा अस्थायी शिक्षक, बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने जनाएको हो। युनियनका अनुसार उनीहरूलाई प्रचलित श्रम कानुनले व्यवस्था गरेका बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बीमा, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ।

लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीको योगदान र अनुभवलाई सम्मान गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने युनियनको माग छ। त्यसका लागि उमेर हद हटाई खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले बताए।

सरकारले माग तत्काल सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै खत्रीले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिँदा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर खस्किने अवस्था आएको बताए।

युनियनले राहत, करार तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली र सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। साथै, स्पष्ट, न्यायोचित र दीर्घकालीन नीति लागू गर्न तथा अस्थायी शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहित, सामूहिक सौदाबाजी, संगठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।