कोप–३१ मा हिमाली समस्या, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकता दिने नेपालको तयारी

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको असर नेपालका लागि मात्र नभई विश्वव्यापी चुनौती भएको बताए । हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएकाले यसको संरक्षण राष्ट्रिय हितका साथै साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसमेत भएको उनको भनाइ थियो ।

गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीपछि करिब छ साताभित्र नेपालका तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठूला घटना भएको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे । ती विपद्ले जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनले बताए ।

खनालका अनुसार अगस्टमा भएका विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि प्रारम्भिक आकलनमा करिब ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो । विपद्ले परिवारको जीवन, समुदायको पुनर्निर्माण र वर्षौँका विकास उपलब्धिसमेत जोखिममा पारेको उनले बताए ।

कोप–३१ का चार प्राथमिकता

मन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले चार प्रमुख प्राथमिकता अघि सार्ने बताए । पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिलाउनु हो ।

पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । तापक्रम अस्थायी रूपमा भए पनि उक्त सीमाभन्दा माथि पुगे हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुने र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले सन् २०२४ मा आयोजना गरेको ‘इन्टरनेसनल एक्सपर्ट डाइलग अन माउन्टेन्स, पिपुल एन्ड क्लाइमेट चेन्ज’ र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादबाट अघि बढाएका पहललाई निरन्तरता दिँदै कोप–३१ मा हिमालसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु संरचनामा हिमाली क्षेत्रका जोखिम समेट्न पैरवी गर्ने उनले बताए । सन् २०२७ मा हुने सगरमाथा संवादमा पनि यो विषयलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

दोस्रो प्राथमिकता जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको प्रमुख मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्नु रहेको खनालले बताए । विपद्बाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षय र परम्परागत जीविकोपार्जनमा पर्ने असरलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनले जोड दिए ।

हानि तथा नोक्सानी सम्बोधनसम्बन्धी कोषबाट नेपालका लागि २ करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र नेपाल यस्तो विनियोजन पाउने पहिलो देश बनेको मन्त्री खनालले दाबी गरे । तर, रकमको विवरण र विनियोजनको आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको उनले बताए । जलवायु वित्तमा पर्याप्त स्रोत, सरल पहुँच र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने खनालले जानकारी दिए ।

चौथो प्राथमिकताका रूपमा उनले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । वन, हिमनदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणमार्फत नेपालले विश्वव्यापी पर्यावरणीय स्थिरतामा योगदान गरिरहेको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि खनालले जोड दिए ।

जलवायु परिवर्तन नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण विषय बनेको उल्लेख गर्दै उनले द्विपक्षीय कूटनीति, क्षेत्रीय साझेदारी र बहुपक्षीय सहकार्यमार्फत नेपालको जलवायु प्राथमिकता अघि बढाइने बताए । नेपालको कूटनीतिक नियोगले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी परिचालन, प्रविधिगत सहकार्य विस्तार र जलवायु सङ्कटबारे नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा पुर्‍याउन काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।

हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीबाट जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले हिमनदी पग्लिँदाको प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताए । यस अन्तरसम्बन्धले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ भन्ने अवधारणाको महत्त्व थप स्पष्ट पारेको उनले बताए ।