मधेश प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि कडा निर्देशन जारी

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापन र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्न नयाँ ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। यस निर्देशिका अनुसार सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्दै बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले खर्चमा कडाइ गरिएको हो।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार, विगतमा देखिएका फजुल खर्च र आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। यस निर्देशिका अनुसार अब मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी जिन्सी सामानको अनिवार्य रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। पदावधि सकिएपछि वा सरुवा हुँदा ती सामान स्टोरमा बुझाएपछि मात्र व्यय स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

भ्रमण भत्तामासमेत कडाइ गरिएको छ। प्रदेशभित्र एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरिमा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा मात्र भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनले तोकेको सचिव र सोसरहका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि निश्चित संख्यामा मात्र सवारी साधन राख्न पाइनेछ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तोकिएको सीमा भन्दा बढी सवारी साधन आवश्यक परे अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

निर्देशिकामा आयोजना, कन्टिन्जेन्सी रकम, खर्च र कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी र बैठक होटलमा गर्न रोक लगाइएको छ र यसलाई सरकारी कार्यालयको सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्देशिका छ। मन्त्री तथा पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा खानपान खर्चमा समेत एकरूपता कायम गरिएको छ।

वित्तीय वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन पेश्कीको व्यवस्था पनि परिमार्जित गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने र तोकिएको समयमा फर्छ्यौट नगरे जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था छ। साथै, स्रोत सुनिश्चितता बिना बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्न रोक लगाइएको छ। स्रोत र बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय आयोजना र स्रोत सुनिश्चितता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी सुधारबाट वित्तीय सुशासन संस्थागत हुँदै जनमुखी र नतिजामुखी विकासमा थप मजबुती आउने अपेक्षा गरिएको छ, अर्थमन्त्री भट्टराईले बताएका छन्।