नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा कुनै बाधा नहोस्, आन्तरिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने

काठमाडौँ—संचारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणालीको खरिद प्रक्रियामा कुनै बाधा हुने छैन भनेर स्पष्ट गरेका छन्। छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले टेलिकमको आन्तरिक स्वायत्तता कायम राख्दै मन्त्रालयले त्यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने पनि बताए।

केही समयअघि प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समाविष्ट सुझावहरूलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला रहने दाबी गर्दै मन्त्रीले थपे, “हामीले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका सुझाव र रायलाई सहज कार्यान्वयन गरी टेलिकमको इन्स्टुमेन्ट खरिदका लागि अरु सहज हुन्छ।” उहाँले यो पनि जोड्नुुभयो कि, “टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको खरिद प्रक्रियामा यो अवरोधक बन्दैनौं, हस्तक्षेप गर्दैनौं।”

प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली तथा इन्स्टुमेन्ट खरिदसँग सम्बन्धित प्रक्रिया थप पारदर्शी र द्रुत बनाउन प्रतिवेदित सुधारहरूलाई लागू गर्ने समयसमयका कदमहरूमा जोड दिएका छन्। यससँगै सरकारको दृष्टिकोण भनेको टेलिकम तीनै पक्ष—स्वायत्तता, पारदर्शिता र ग्राहक सुविधालाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्ने हो भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रतिवेदनमा राखिएका सुझावहरूलाई छिटोभन्दा छिटो व्यावहारिक बनाउन महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै आएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले टेलिकमप्रति विश्वास बढाउन सहायता पुग्नेछ भने बिलिङ प्रणाली सम्बन्धी प्रक्रियागत जटिलताहरूमा कमी आउने संभावना देखिन्छ।