जेनजी आन्दोलनका क्रममा ११ जिल्ला र ७ इलाका प्रशासन कार्यालयमा क्षति, अनुमानित क्षति ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ

काठमाडौँ — गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाल गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका ११ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७ इलाका प्रशासन कार्यालयमा ठूलो मात्रामा क्षति पुर्‍याइएको छ। गृह मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा प्राप्त प्रारम्भिक विवरण अनुसार, यी कार्यालयहरूमा भएको क्षति अझै पूर्ण रूपमा मापन गर्न सकेको छैन, तर प्रारम्भिक आंकलनका आधारमा करिब ३८ करोड ८० लाख ९५ हजार ३९२ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

महाशाखाका प्रमुख सहसचिव सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभएको अनुसार, हालसम्म १० जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ४ इलाका प्रशासन कार्यालयमा धेरै क्षति पुगेको र अन्य कार्यालयहरूमा केही सामान्य क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण महाशाखामा आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थाको आधारमा अनुमानित क्षति करिब ३८ करोडको आसपास देखिएको छ। यसको पूर्ण मूल्याङ्कन र रकमको निश्चितता केहि समयपछि मात्रै हुन सक्छ।”

क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूमा मोरङ, भक्तपुर, चितवन, कास्की, कञ्चनपुर, तनहुँ, काठमाडौँ, बाँके, कैलाली र सिन्धुली रहेका छन्। ती कार्यालयहरूमा प्रदर्शनकारीहरुले तोडफोड गर्नाका साथै आगजनी गरेका थिए। विशेषगरी, मोरङको रंगेली, बुटवलको रुपन्देही, र बाँकेको कोहलपुरमा प्रदर्शन र तोडफोडका कारण ठूलो क्षति पुगेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, डोटी, लेखनाथ, सिमरा र सुखड जस्ता कार्यालयहरूमा सामान्य क्षति मात्र भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको छ।

प्रारम्भिक अनुमान अनुसार, विभिन्न जिल्लाका कार्यालयहरूमा लागेको क्षतिको रकम यसप्रकार छ:
– मोरङ: ४ करोड ४० लाख
– भक्तपुर: ३८ लाख ९० हजार
– चितवन: ३ करोड २५ लाख ४२ हजार
– कास्की: २ करोड ८५ लाख ४ हजार
– कञ्चनपुर: ५५ लाख ३० हजार
– तनहुँ: १ करोड ७० लाख ७४ हजार
– काठमाडौँ: ९४ लाख ४६ हजार
– बाँके: ४ करोड
– कैलाली: १२ करोड ९९ लाख ३६ हजार
– सिन्धुली: १ करोड ७६ लाख ९२ हजार

त्यसैगरी, इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। रुपन्देहीको बुटवलमा १ करोड २२ लाख ७६ हजार, मोरङको रंगेलीमा १ करोड ५२ लाख ३२ हजार, बाँकेको कोहलपुरमा १ करोड ४६ लाख २७ हजार, र कैलालीको सुखडमा १७६ लाख ९२ हजार चार सय ६८ रुपैयाँको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण महाशाखाले दिएको छ। यसैगरी, लेखनाथमा ३३ लाख १२ हजार, सिमरामा ९९ लाख ८० हजार र सुखडमा ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ क्षति पुगेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।

महाशाखाका उपसचिव विश्वमित्र कुइँकेलले भने, “अहिलेको विवरणमा मात्रै कार्यालयहरूको क्षति र रकमको अनुमान प्रस्तुत गरिएको हो। पूर्ण रुपमा सम्पूर्ण विवरण संकलन हुन अझै केही समय लाग्नेछ। यसले गर्दा सम्पूर्ण क्षतिको सही रकम र पुनःनिर्माणको लागि आवश्यक रकमको हिसाब हुन अझै बाँकी छ।”

गृह मन्त्रालयको भवनमा मात्रै क्षति भएको र सम्पूर्ण कार्यालयहरूको विवरण अझै पूर्णरूपमा संकलन हुन बाँकी रहेको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। यस साथै, आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षतिपछि कार्यालयहरूलाई कामकाज सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम र रकमान्तरको प्रक्रिया पनि जारी रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। थप रकम व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पुनःनिर्माण र मर्मतका लागि बजेट मागिरहेको छ।

साथै, सहसचिव पन्थीले भने, “अहिलेको एकदमै प्रारम्भिक अवस्था हो। कुन-कुन कार्यालयमा कति क्षति भयो र कति रकम लाग्ने हो भन्ने कुरामा निश्चित हुन अझै केही समय लाग्नेछ। पूर्ण विवरण आउन र विश्लेषण पूरा भएपछि मात्र सही निर्णय लिन सकिनेछ।”

यसैबीच, भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले गृह मन्त्रालयमा पनि तोडफोड र आगजनी गरेको थिए। यसका कारण मन्त्रालयको कार्यालय पनि क्षतिग्रस्त भएको हो। अहिले उक्त कार्यालयलाई मर्मत गर्नका लागि पुरानो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भवनमा सारिएको छ।

यसरी, जेनजी आन्दोलनले देशभरका प्रशासनिक कार्यालयहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसले देशको प्रशासनिक सञ्चालन र सेवामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले क्षतिपूर्ति र पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आवश्यक कदमहरू चालिरहेको छन्।