नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सबै निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक – अर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौँ । नेपालको अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधारहरू पूरा गर्न सबै क्षेत्र र निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले यसलाई ‘पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ का लागि आवश्यक कदम भनेका छन्।

आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८२ का अवसरमा बोल्दै मन्त्री खनालले नेपाललाई एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट चाँडै बाहिर निकाल्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि आवश्यक सुधारहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ र आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नैपर्छ।”

मन्त्री खनालले भने, “यो सुधार प्रक्रिया अन्तरराष्ट्रिय दबाबले होइन, आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको हो।” उनले थपे, “सुधारहरूले आर्थिक बोझ नबनाउने र लगानीको वातावरण सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।”

उनले उल्लेख गरे, विदेशी लगानी नआउनुको मुख्य कारण वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वासको कमी रहेको देखिएको छ र यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ। जनवरी २०२७ सम्मका सुधारका सुझावहरू लागू गर्नुपर्नेछ र पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधारहरू सम्पन्न भएको बताउँदै उनले बाँकी सुधारहरू पूरा गर्न जोड दिए।

अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने आवश्यक रहेको बताए। साथै, उनले बैंकिङ प्रणालीमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारलाई मात्र स्वीकार गर्न लागु गरिएको व्यवस्था बारे जानकारी दिए।

कार्यक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले कानुनी र संस्थागत चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले भने, “२०८३ माघ सम्मका कार्ययोजना तय भइसकेको छ र सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।”

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् र जोखिम आधारित अनुगमन र नियमन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने, “ग्रे लिस्टमा रहने अवस्था अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गर्न सक्ने खतरा देखाउँछ। यसले सामाजिक, आर्थिक र यात्राका कुरामा समस्या ल्याउन सक्छ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, यस कार्यलाई एकल निकायको जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले थप भने, “अर्थतन्त्र अझै नगद आधारित र अनौपचारिक छ, प्रविधि र कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी छ।”

उनले घरजग्गा र सुनचाँदी कारोबारमा जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै, डिजिटल र प्रविधि आधारित अन्वेषण र अपराध न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए।

यस खबरले नेपाललाई एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सबै कदमहरू र जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्दछ। यसले देशको आर्थिक सुधार र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबूती बनाउन मद्दत गर्नेछ।