डेडिकेटेड फिडर विवाद : दोस्रो किस्ता असुलीमा विद्युत् प्राधिकरण कडा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवाद सामाधान उन्मुख बन्दै गएपछि उद्योगहरूबाट दोस्रो किस्ता असुल गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जडान गराएका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूले मंगलबारदेखि क्रमशः पत्राचार गरी दोस्रो किस्ता पनि समयमै बुझाउन आग्रह गरेका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार बक्यौता विवाद अन्त्यतर्फ अग्रसर भएकाले पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगहरूले दोस्रो किस्ता बुझाउनेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ।
उनले भने, “पहिलो किस्ता तिरेर उद्योगहरूले सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। त्यही विश्वासका आधारमा दोस्रो किस्ता बुझाउन औपचारिक ताकेता सुरु गरेका हौँ।”

उद्योगहरूलाई पठाइएको पत्र

उद्योगीहरूका अनुसार प्राधिकरणले पठाएको पत्रमा पहिलो किस्ता तिरेकोमा धन्यवाद दिँदै नियमित किस्ता अनुसार दोस्रो किस्ता पनि तोकिएको समयमै बुझाउन अनुरोध गरिएको छ। प्राधिकरणले यी उद्योगहरूलाई २८ किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको छ।

अशोक स्टील र हुलास स्टीलले बुझाए दोस्रो किस्ता

प्राधिकरणको ताकेता सुरु भएकै दिन हुलास स्टील र अशोक स्टीलले दोस्रो किस्ता बुझाइसकेका छन्।

• अशोक स्टील
  • दोस्रो किस्ता : ६३ लाख रुपैयाँ
  • पहिलाे किस्ता : ६३ लाख रुपैयाँ
  • कुल बक्यौता : १७ करोड ५८ लाख १४ हजार ४०६ रुपैयाँ
• हुलास स्टील इन्डस्ट्रीज, सिमरा
  • दोस्रो किस्ता : ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ
  • कुल बक्यौता : १४ करोड १२ लाख ५ हजार रुपैयाँ
  • २८ किस्तामा तिर्ने सुविधा लिएको

२५ उद्योगको लाइन काटिएको पृष्ठभूमि

गत कार्तिकमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २५ उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो। लाइन कटौतीपछि उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाउन बाध्य भएका थिए। उच्च सरकारी तहमा भएको प्रारम्भिक समझदारीमा पहिलो किस्तालाई ‘धरौटी’का रूपमा राखेर कानुनी पुनरावलोकनमा जाने भनिए पनि प्राधिकरणले सो प्रक्रिया पुनर्जीवन नदिई नियमित किस्ता असुलीलाई निरन्तरता दिएको छ।

कुल बक्यौता स्थिति

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल बापत ३५ उद्योगसँग प्राधिकरणले ५ अर्ब ९४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ उठाउने दाबी गरेको थियो।
हालसम्म उठेको : २३ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ
बाँकी उठ्नुपर्ने : ५ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ

लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा लिएर विद्युत् उपभोग गरेका यी उद्योगहरूबाट रकम उठाउने कार्यलाई प्राधिकरणले अब झनै कडा रूपमा अघि बढाएको छ।