कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ मा दलित समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि नयाँ पहल
- कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ मा दलित समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि नयाँ सङ्गठनात्मक पहल सुरु भएको छ।
- दलित समुदायभित्रै रहेका विभेद र भेदभाव समाप्त गर्न र समुदायको एकता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न यस समूहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ।
कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ मा दलित समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थानका लागि नयाँ सङ्गठनात्मक पहल सुरु भएको छ। दलित समुदायभित्रै रहेका विभेद र भेदभाव समाप्त गर्न र समुदायको एकता र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न यस समूहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ।
यस गाउँमा १७ सदस्यीय ‘नमूना समूह’ गठन गरिएको छ, जसले विशेषगरी दमाइँ, विश्वकर्मा, सार्की, र बादी जस्ता उपजातिहरूबीचको अन्तरजातीय विभेद अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ। समूहका अध्यक्ष नन्दराम वडका अनुसार, यस समूहको उद्देश्य दलित समुदायमा आपसी सद्भाव कायम गर्नु र बाह्य विभेदविरुद्ध एकजुट भएर आवाज उठाउनु हो।
शुक्लाफाँटाका दलित नेतृ शिवी लुहारले बताइन्, “दलित समुदायभित्र अझै पनि चुलोचौका, पानी नचल्ने जस्ता परम्परागत कुप्रथा कायम रहेका छन्। यी विभेद समाप्त गर्न र समुदायको एकता स्थापित गर्न हामीले यस समूहको स्थापना गरेका हौं।” उनले थपिन, “हामीले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न र संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकअधिकारको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने योजना बनाएका छौं।”
समूहमा अहिले करिब १०० दलित परिवार आबद्ध छन्, र आगामी दिनमा सदस्य संख्या बढाएर २५० परिवारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। वडाका सदस्य जयराज पाण्डेयले भने, “यस प्रयासले दलित समुदायको सामाजिक र आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा छ। यसले जातीय विभेद र भेदभावलाई समाप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
संगठनले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने, र समुदायको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मासिक बचत योजना लागू गरेको छ। प्रत्येक सदस्यबाट मासिक एक सय रुपैयाँ बचत गर्न लगाइएको छ, जसबाट शव वाहन, खाद्यान्न, र अन्य आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। यसैगरी, व्यावसायिक तालिम र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनासमेत छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका र जिल्लाका अन्य वडामा पनि यस प्रकारको समूह विस्तार गर्न योजना बनाइएको छ। यस प्रयासले जातीय विभेद न्यूनीकरण, समुदायको सामाजिक समावेशीकरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ। यस कदमले स्थानीय तहमा दलित समुदायको अधिकार र बजेट विनियोजनको प्रवृत्तिलाई पनि सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






