सङ्खुवासभामा कारागार अनुगमन: क्षमता भन्दा धेरै कैदी, सुधारको आवश्यकता

सङ्खुवासभा — कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यहाँस्थित जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षा र जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ। अनुगमनको मुख्य उद्देश्य कारागारको भौतिक र मानवीय अवस्थाबारे जानकारी लिनु र आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिनु थियो।

अनुगमन टोलीले कारागार र हिरासत कक्षको अवस्थालाई निरीक्षण गर्दै मानव अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर सुधार आवश्यक देखिएको बताएको छ। टोलीले कारागारको क्षमता भन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको पाइएको हो। यसका कारण खाना, सुत्ने स्थान, र स्वच्छताका समस्या देखिएका छन्। कैदीबन्दीहरुले पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता र पानीको समस्या समेत बताएका छन्।

जिल्ला कारागारको क्षमता भने ५५ जना रहेको भए पनि अहिले १५७ जना कैदीबन्दी राखिएका छन्। तीमध्ये १४७ पुरुष, आठ महिला, र दुई आश्रित बालबालिका छन्। यसले कारागारको अवस्थालाई अत्यन्तै जटिल बनाएको छ। कारागारको क्षमता पुरुषका लागि ५० र महिलाका लागि पाँच जना मात्र रहेको थियो।

अनुगमन टोलीले कैदीबन्दीको पुनःस्थापना र सामाजिक पुन:समाजिकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरू दिएको छ। साथै, अनुगमनले कारागार व्यवस्थापन सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताका नेतृत्वमा गएको टोलीले कारागार र प्रहरी हिरासतको अवस्थालाई निरीक्षण गरी आवश्यक सुधारका लागि निर्देशन दिएको हो। नारायण वस्ती, कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताले भने, “कारागार व्यवस्थापन सुधार गर्न र मानव अधिकार संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। यसले न्यायिक प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछ।”

यो अनुगमनले प्रदेशभरिका कारागार व्यवस्थापन सुधार र मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।