सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पालना गर्न ट्रक व्यवसायीलाई संघीय र प्रदेश सरकारलाई महासंघको आग्रह

काठमाडौं — नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले संघीय र प्रदेश सरकारबीच देखिएको अन्तरप्रादेशिक रुट अनुमति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गरेको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी सुरक्षा र सहजता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

महासंघका अनुसार, अनुमति नलिएका सवारी साधनको कारण नभएर, विधिवत अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि अझै बाँकी रहेका सवारीमाथि गरिएको कारबाहीले विवाद जन्माएको हो। अनुमति कायम रहँदासमेत कारबाही भइरहेपछि, महासंघले यसलाई असंवैधानिक र कानुनविपरीत ठहराउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले २०८० भदौ ७ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागलाई २०८० जेठ ७ गते जारी गरिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार, अनुमति प्राप्त सवारीको रुट इजाजत अवधि बाँकी रहँदासम्म कारबाही गर्न नपाइने प्रावधान रहेको छ।

तर, महासंघका अनुसार, आदेश जारी भइसकेपछि पनि विभिन्न स्थानका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले अनुमति प्राप्त अन्तरप्रादेशिक मालबाहक सवारीमाथि कारबाही जारी राखेका छन्। महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँले यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार, जरिबाना र मानसिक तनावमा पारिरहेको बताएका छन्।

महासंघले भनेको छ, संघीय र प्रदेश सरकारबीच नै रुट इजाजतको अधिकार कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको अवस्थामा, अदालतको आदेश अनुसार व्यवसायीहरूले कानुनी सुरक्षा र सहजता पाउनु जरूरी छ। यसै कारण, महासंघले सम्बन्धित निकायहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रादेशिक रुट इजाजतसम्बन्धी निर्देशन जारी गरी अनुमति नलिएका सवारीमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो। तर, महासंघको तर्फबाट अनुमति लिइसकेका र अनुमति अवधि अझै बाँकी रहेका सवारीमाथि कारबाही गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले व्यवसायीहरूलाई राहत प्रदान गरेसँगै, अब सम्बन्धित निकायहरूले यस आदेशको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने चुनौती रहेको देखिन्छ। यसले रुट अनुमति र कारबाहीमा स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो घटनाले नेपालको यातायात व्यवस्था र कानुनी प्रक्रिया बीचको जटिलता र आपसी सहकार्यको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। सरकार र व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि थप संवाद र समन्वय आवश्यक रहेको यस घटनाले देखाएको छ।