मधेश प्रदेशमा वन अतिक्रमण: संघीयता पछि पनि समस्या र चुनौतीहरू

वीरगञ्ज — विभिन्न कालखण्डहरूमा मधेश प्रदेशका वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणले समस्या झन जटिल बन्दै गएको छ। संघीयता लागू भएपनि, विगतका दशकहरूमा भएका वन अतिक्रमणहरूलाई फिर्ता ल्याउन अझै सकस भइरहेको छ।

सन् २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि संघीय व्यवस्था सुदृढ भए पनि, वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न र फिर्ता ल्याउनमा चुनौतीहरू कायमै छन्। आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, सन् २००२ अघि मधेशका आठ जिल्लामा ५,०५३.४१ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो। त्यसपछि सन् २००२ देखि २०१२ सम्म थप ३,९७७.१७ हेक्टर वन अतिक्रमण भयो। सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा भने अतिक्रमणको घटना रोकिएन र थप १७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्‍यो। यसरी, २०२३ सम्म कुल ९,६९२.५९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ।

मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले विगतमा भएको वन अतिक्रमणलाई फिर्ता ल्याउन नसके पनि, अहिले भने नयाँ अतिक्रमण नियन्त्रणमा रहेको बताए। उहाँले भन्नुभयो, “विगतको तुलनामा वन अतिक्रमण वृद्धि भएको छैन। अहिले अतिक्रमण भएमा तुरुन्तै कारबाही हुन्छ।” तर, पुरानो अतिक्रमित घरबास क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउन अझै समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

कुन जिल्लामा कति अतिक्रमण?

सर्वेक्षण अनुसार, मधेशका आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी अतिक्रमण सर्लाहीमा ३,०२३.१४ हेक्टर रहेको छ। रौतहटमा १,७१०.९२, धनुषामा १,६५८.६४, बारामा १,२०३.०२, सिरहामा ९७६.३४, महोत्तरीमा ६३९.७१, पर्सामा ४६८.१४ र सप्तरीमा १२.६४ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको तथ्यांक छ।

सशस्त्र वनरक्षक संघीय सरकारको अन्तर्गत रहे पनि, अहिले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले पनि वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि खटिरहेका छन्। सचिव पौडेलले भने, “अतिक्रमणको जिम्मेवारी वन मन्त्रालयको मात्रै होइन, गृह मन्त्रालय, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला निकायको समेत हो। सहयोग बिना समस्या समाधान गर्न सकिने छैन।”

समस्या र चुनौतीहरू

मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता, सीमाका विवाद, र वन ऐन, २०७६ तथा प्रदेश वन ऐन, २०७७ का प्रावधानहरूको अस्पष्टता जस्ता कारणले वन क्षेत्रको संरक्षणमा समस्या आएको छ। प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले भने, “संघीयता पछि वन अतिक्रमणको समस्या बढ्यो कि घट्यो भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पाउन मुस्किल छ। तर, सीमाका विवाद र यातायातको सहज पहुँचले अतिक्रमण बढाएको देखिन्छ।”

पर्सा जिल्लामा सर्वाधिक वन अतिक्रमण भएको देखिन्छ। ११,५७५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको यस जिल्लामा, ४६८.१४ हेक्टर अतिक्रमण भएको छ। यसको मुख्य कारणहरूमा वन तस्करहरू, कमजोर वन व्यवस्थापन, र बढ्दो भूमाफियाका गतिविधिहरू रहेको विशेषज्ञहरूको बुझाइ छ।

अगाडि के गर्ने?

डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृतहरू भने, अतिक्रमण हटाउने र वनकोक्ष गर्न एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूको सुझाव छ, “वन अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ। साथै, वन क्षेत्र संरक्षण र वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसले भविष्यमा समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।”

वन अतिक्रमण रोकथामका लागि वन प्रजातिहरू जस्तै जडीबुटी, फलफूल र वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भने, भूमि र वन क्षेत्र छुट्ट्याउने कार्य पनि जरूरी छ। यसले वन क्षेत्रको संरक्षण र दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ।