मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध सात दलको सडक प्रदर्शन, एमालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विरोध प्रदर्शन

जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विषयलाई लिएर राजनीतिक हलचल सुरु भएको छ। विपक्षी सात दलले यस विषयमा सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। शनिबार जनकपुरमा भएको विरोध प्रदर्शनले यस विषयलाई थप जटिल बनाएको छ।

विपक्षी दलहरूले एमालेका नेता सरोजकुमार यादवलाई असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको आरोप लगाउँदै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले आरोप लगाएका छन् कि प्रदेश प्रमुखले गैरकानुनी र अनावश्यक रुपमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यस कदमलाई उनीहरूले संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको बताउँदै त्यसको कडा विरोध गरेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा यस घटनाले ठूलो चर्चा र बहसलाई जन्म दिएको छ। विपक्षी दलहरूका नेता र कार्यकर्ताहरूले सडकमा उत्रिएर सरकारको कदमविरुद्ध नाराबाजी गरे। उनीहरूको भनाइ छ कि एमालेले यस कदमले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता खलबलाएको छ र संविधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गरेको हो।

यस मुद्दामा एमालेका नेताहरूले भने भिन्न धारणा राखेका छन्। एमालेका एक नेताले भने, “सत्ताको लोभमा विपक्षीहरूले गैरकानुनी र अनैतिक हर्कत गरेको हो। प्रदेश प्रमुखले एमालेका संसदीय दलका नेतालाई संविधान र कानुनको विपरीत गैरकानुनी रुपमा नियुक्त गरेको हो। हामी यस कदमको कडा विरोध गर्छौं।“

अर्का एक नेताले थपे, “अब सभामुखले पनि कानुन विपरीत कदम चाल्दै पाँच जना सदस्यहरूलाई कारबाही गरेको छ। यसले प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाएको छ। हामी सबैले संविधान र कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ।“

यस घटनाले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र संविधानिक पालना सम्बन्धी बहसलाई तीव्र बनाएको छ। विपक्षी दलहरूले अझै पनि सडकबाट आफ्नो विरोध जारी राख्ने बताएका छन् भने सरकार र एमालेले यस कदमलाई कानुनी र संवैधानिक रुपमा समर्थन गर्दै आएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि यदि यो विषयलाई शान्तिपूर्ण र संवैधानिक मार्गबाट समाधान गर्न नसकिए भने दीर्घकालीन अस्थिरता र टकरावको सम्भावना देखिन्छ। प्रदेश सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको यो विवाद अझै थप जटिलता र तनावको रुपमा देखा परिरहेको छ।