इलाम विपद् प्रभावित क्षेत्र: संघीय बजेट नआएपछि पुनर्निर्माण र पूर्वाधार संकटमा

इलाम — मनसुन सक्रिय भएसँगै इलाम जिल्ला उच्च जोखिममा परेको छ, किनभने गत वर्षको भारी वर्षाले क्षतिग्रस्त सडक, पुल र पहिरोका कारण सम्पर्कविच्छेद हुने खतरा थप बढेको हो। भत्किएका संरचनाहरूको पूर्ण पुनर्निर्माण नहुँदा जिल्ला सडक सञ्जालबाट टाढा हुन सक्ने डर देखिन्छ।

स्थानीय सरकारका अनुसार, संघीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएर बेवास्ता गरेको गुनासो गरिएको छ। इलाम नगरपालिका प्रमुख केदार थापाका अनुसार, गत वर्ष असोज १८ र १९ गते भएको विनाशकारी बाढीपहिरोले ठूलो नराम्ररी क्षति पुर्याएको थियो। कूल २ सय ३१ मिलिलिटरसम्म परेको वर्षाले सडक, पुल र कल्भर्टहरू बगाएको र मानवीय क्षति भएको थियो।

उनी भन्छन्, “हामीले केचना–कञ्चनजङ्घा सडकअन्तर्गत पर्ने पुवा खोलामा ठूलो प्रयासमा ल्याएको बेलीब्रिज बाढीले बगाएको छ। जोगमाई खोलामा रहेको पुरानो बेलीब्रिज पनि क्षतिग्रस्त भएको छ।”

थापाका अनुसार, बाढीपहिरोको कारण करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ, जसमा खानेपानी, सिँचाइ, सडक सञ्जाल र कृषि उत्पादन मुख्य छन्। विपद् प्रभावित भएर लगभग ३५० जना भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्, जसमा करिब २०० जना अझै पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भएनन्।

सडकको अवस्था नबढ्दा मेची राजमार्गअन्तर्गत इलामको माईखोला खण्डमा पर्ने राजदुवाली क्षेत्रमा सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। ठूलो पहिरोका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ। थापाका अनुसार, “हामीले समयमै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएको भएपनि, बाटो मर्मत हुन सकेको छैन।”

सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेता पनि संघीय सरकारले बजेट नदिएपछि स्थानीय सरकार चर्को आलोचनामा परेका छन्। कृषि, चिया, अलैँची र डेरी उत्पादनमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने इलामको विकासमा केन्द्रको बजेट शून्यप्रायः देखिएको हो।

सडक मर्मत र पूर्वाधारको अभावमा कृषि उत्पादन बाहिर पठाउन सक्ने अवस्था नरहने खतरा देखिएको छ। थापाका अनुसार, “हामीले ४० करोडको क्षतिले तुलना गर्न ६० लाख रुपैयाँ मात्र राहत रकम प्राप्त गरेका छौं, जुन पर्याप्त छैन।”

आफ्नो स्रोतसाधनबाट नगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँको आकस्मिक कोष खडा गरी बाटो खोल्ने र राहत वितरणको काम गरिरहेको उनले बताए। तर, अधिकांश बजेट प्रशासनिक खर्चमा जाने भएकाले विकास र पुनर्निर्माणको कार्य सीमित रहेको छ।

नागरपालिकाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै, स्थानीय स्रोतसाधनले मात्रै विपद् व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको उल्लेख गरे। सहयोग नआएपछि, नगरपालिकाले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा आपतकालीन कार्य योजना लागू गरेको छ। विपद् प्रभावितको पुनर्स्थापना र पूर्वतयारीका लागि स्थानीय स्तरमा प्रयास जारी रहेका छन्।

गत वर्षको बाढीपहिरो पीडितको पुनःस्थापनाका लागि १२२ परिवारलाई अस्थायी आवास वितरण गरिएको छ भने, स्थायी आवासको लागि १६६ घरपरिवारको विवरण संकलन भई ५२ परिवारलाई राहत उपलब्ध भएको छ। इलामको विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकोछ, जसलाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारको थप समर्थन आवश्यक रहेको स्थानीय नेताहरूको भनाइ छ।