राष्ट्रपति पौडेलले मधेस प्रदेशका प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नुभयो, सरकारको सिफारिस अनुसार मंगलबारदेखि लागू

जनकपुरधाम — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका छन्। यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसलाई आधार मानेर राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार यसको आधिकारिक घोषणा गरेको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, भण्डारीलाई प्रदेश प्रमुखको पदबाट पदमुक्त गर्न संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) अनुसार निर्णय गरिएको हो। यस अन्तर्गत, संविधानले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ।

भण्डारीलाई पदमुक्त गर्नको मुख्य कारण भनेको उनीसँग सम्बन्धित कानुनविपरित कदम हो। सरकारले सोमबारै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो, किनभने उनीले प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने आरोप लागेको थियो।

विशेष गरी, कानुनी परामर्श र संविधानको मापदण्डलाई उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्ने आरोपमा उनीविरुद्ध आलोचना भएको थियो। संविधानको धारानुसार, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा प्रदेशसभाबाट विश्वास प्रस्ताव प्राप्त गर्नुपर्ने नियम छ। तर, भण्डारीले यस प्रक्रिया नपुर्याएको र यसले संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै सरकार र विपक्षी पार्टीहरुले आलोचना गरेका थिए।

यस घटनाले मधेस प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र संविधानको पालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमको रुपमा लिइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले यस निर्णयलाई संविधान र कानूनको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको बताए।

अहिले सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गरेपछि नयाँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। यस घटनाले प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।