सरकारले जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूलाई घोषणा गर्दै विपद् सहायता र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा नयाँ सदस्य नियुक्तिको निर्णय

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यको तर्फबाट सहिद घोषित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए। उनले भने, “गृहमन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट गरिएको अध्ययनपछि ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिँदैछ। यस विषयमा अझै थप अध्ययन भइरहेको छ।”

सहिद घोषणा सम्बन्धी निर्णयपछि, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप कोषको नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ। यसैगरी, विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएका इलामका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने रकम ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको हो।

त्यसैगरी, बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विवादलाई समाधान गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयहरू राष्ट्रिय स्थिरता र जनताको हितका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ र सरकारले यसलाई दीर्घकालीन रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।