सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश: चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्का

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड नबनुन्जेलसम्म चार प्रकारका मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले जारी गरेको हो, जसले प्रचलित कानुन अनुसार गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने र बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने विषयवस्तुहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले भनेको छ कि, कुनैपनि पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले गोपनीयता कायम गर्न र सुनुवाइलाई प्रभाव पार्न सक्ने विषयहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्नु आवश्यक छ। साथै, अदालत वा इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नरहेको ठहर्‍याएका कुनै विषयवस्तुहरूको सुनुवाइ पनि रोक्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिपहरू तोडमोड र दिग्भ्रमित हुनेगरी प्रसारण भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायबाट रोक लगाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसले भिडियोको विश्वसनीयता र सत्यता कायम राख्न ध्यान दिनु आवश्यक भएको संकेत गर्दछ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाही लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले अदालतमा सुनुवाइ भइरहेका मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पारेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका थिए। उनीहरुको भनाइ थियो कि, कतिपय विषयवस्तुले जनमानसमा द्विविधा र नकारात्मक धारणा बढाउने खतरा रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले हाल मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी नीति, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिएको छ। यसैक्रममा, अदालतले मार्गदर्शन नआएसम्म तोकिएका चार विषयवस्तुहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो। यस कदमले न्यायिक प्रक्रिया र गोपनीयता कायम राख्ने दिशामा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।