विराटनगरमा जेनजी आन्दोलनले ४१ करोडभन्दा बढीको सवारी जले, सरकारको खर्च र व्यवस्थापनको चुनौती बढ्दै

विराटनगर — गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका ४१ करोडभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन जलेर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यस घटनामा मोरङ, सुनसरी र झापाका विभिन्न जिल्लामा ठूलो मात्रामा सवारी साधन जलेका छन्। विवरण अनुसार, मोरङमा २३७ वटा, सुनसरीमा ३ वटा र झापामा २५ वटा सवारी साधन जलेर नष्ट भएका हुन्।

मोरङ जिल्लामा क्षतिग्रस्त सवारी साधनको मूल्य करिब ४० करोड ८६ लाख ७७ हजार ४६२ रुपैयाँ रहेको छ भने झापामा ६० लाख ४१ हजार ६८७ र सुनसरीमा ५ लाख ७५ हजार गरी कुल ४१ करोड ५२ लाख ९४ हजार १४९ रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन जलेको अनुमान गरिएको छ। प्रदेशका अन्य जिल्लामा भने यस घटनाले कुनै सवारी साधनमा क्षति पुग्न नपाएको बताइएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका ६४ वटा चारपाङ्ग्रे र १७६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। यस क्षतिपछि प्रदेश सरकारले सवारी साधनको व्यवस्थापन र नयाँ खरिदको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ।

स्रोतहरूको अनुसार, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा करोडौँ रुपैयाँको व्ययभार झेल्नुपर्ने र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारमा चिन्ता देखिएको छ। यसअघि खरिद गरिएका सवारी साधनहरूको कति रकममा किनमेल भएको थियो र राज्यकोषमा थप कति खर्च भएको छ भन्ने खुलासा क्रमशः भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव एकदेव अधिकारीले सवारी साधनमाथि भएको खर्चलाई सार्वजनिक रकमको बर्बादीको रुपमा चित्रण गरे। उनले भने, “प्रदेशमा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत र अन्य खर्चमा वार्षिक करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ। यसलाई ८-१० करोडमा सीमित गर्न सकिने देखिन्छ। कर्मचारीको दरबन्दीको सर्वेक्षण हुँदै गर्दा अरबौंका गाडी खरिदको मापदण्ड नभएको र यसले सार्वजनिक खर्चमा अनियमितता थपेको उहाँको भनाइ छ।

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफ्ना सबै निकायहरूलाई आफ्ना कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सवारी साधनको सर्वेक्षण गर्न र यसको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैगरी, अत्यावश्यक बाहेक यस वर्ष नयाँ सवारी साधन किन्दैन भन्ने निर्णय पनि भएको छ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, कोशी प्रदेशमा अझै सक्रिय रहेका गाडीहरूको संख्या २४५ रहेको छ। त्यस्तै, मोटरसाइकल र स्कुटर मात्रै १,१२६ वटा छन्। मर्मत गर्न सक्ने गाडीको संख्या ३९ रहेको र ती मोटरसाइकल तथा स्कुटरको संख्या १२२ रहेको छ। यसैगरी, २८ वटा निकायबाट एक-एक गरी कुल २८ वटा गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले प्रदेशमा सवारी साधन व्यवस्थापनमा ठूलो आर्थिक भार रहेको र मितव्ययिता अपनाउनु आवश्यक रहेको बताए। “अहिले पहिचान गरिएका २८ वटा गाडीलाई आवश्यक कार्यालयहरूमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” उनले भने।

आचार्यका अनुसार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट १ वटा र विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयहरूबाट पनि गाडी स्थानान्तरणको सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय ओखलढुङ्गा, पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू (संखुवासभा, उदयपुर, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ), र खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयहरू (पाँचथर, भोजपुर, झापा, सुनसरी) बाट पनि एक-एक गाडी स्थानान्तरण गर्न सकिनेछ।

“यस स्थानान्तरणले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने र नयाँ गाडी किन्दा लाग्ने करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने विश्वास छ,” उनले भने। साथै, विपद् व्यवस्थापन तथा राहत सामग्री ढुवानी जस्ता अत्यावश्यक कामका लागि मात्र विशेष गाडी खरिद गर्न सरकारले नीति बनाएको जनाएको छ। नयाँ गाडी खरिद गर्न आवश्यक परेमा, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रहेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भने, “प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएकाले नयाँ गाडी खरिद गर्ने नीति छैन। हाम्रो अहिलेको ध्यान स्रोतको व्यवस्थापनमा छ, त्यसैले सवारी साधन खरिदलाई न्यूनिकरण गर्ने निर्णय लिएका छौँ।”

यसैबीच, अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, कोशी प्रदेशमा अझै २४५ वटा चलिरहेको गाडी र १,०१२ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटर रहेका छन्। त्यस्तै, मर्मत गर्न सक्ने गाडीहरू ३९ वटा र तिनलाई अन्य कार्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्न २८ वटा गाडी तयार रहेको छ। यसले प्रदेश सरकारको आर्थिक भार घटाउने र स्रोतको मितव्ययिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।