सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक, संविधानको उल्लंघनको आरोप

काठमाडौँ — नेपालको सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै एउटा रिट दर्ता गरिएको छ। यस विषयमा जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको बिरुद्ध गएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा भनिएको छ कि, वर्तमान संविधान अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। यसै कारणले संविधानको उल्लंघन भएको र राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको पालना नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ। साथै, नेपाली सेना पनि यस परिस्थितिमा जिम्मेवार रहेको र राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे लगायतलाई समेत विपक्षीहरू बनाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, “अहिलेको संविधान मान्ने हो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन।” साथै, रिटमा थप भनिएको छ कि, “संविधानको धारा ८० अनुसार सपथ लिने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री हुनपर्छ। तर, अहिलेको सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको विरोधाभासपूर्ण छ।”

रिटले उल्लेख गरेको छ कि, राष्ट्रपतिले २०८२ भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि, संविधानको धारा ७६ र १३२ (२) को उल्लंघन भएको छ। यसले उनलाई नियुक्ति असंवैधानिक बनाउँछ, र यसलाई बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अधिवक्ता खतिवडाले जेनजी आन्दोलनको क्रममा नेपाली सेनाले आफ्नै राष्ट्रपतिको भवन जोगाउन नसकेको र सरकार गठनमा सेना पनि जिम्मेवार रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले भने, “अहिलेको संकटलाई हल गर्न राजनीतिक दल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, र सभामुखले पहल गर्नुपर्छ।”

अर्को कुरा, उनले रिटमा भनिएको छ कि, राष्ट्रपतिलाई बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार नभएको पनि उनले औंल्याएका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार नदिएको र यदि कुनै बाधा परेमा त्यसलाई फुकाउने अधिकार पनि संविधानले नदिएको उनको दावी छ। उनले थप भने, “धारा ३०५ अनुसार बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकारको प्रयोगको समयावधि पनि सकिएको छ।”

अन्त्यमा, उनले भनिएको छ, “यस्तो अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन मिल्दैन।” यस प्रकारको रिटले वर्तमान सरकारको वैधता र संविधानको पालना सुनिश्चित गर्न प्रयास गरिएको हो।