गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : ३३ अर्ब रुपैयाँको योजना, सांसदलाई विशेष रकम, विकास योजनामा नयाँ व्यवस्था

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि करीब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सोमबार प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले यसबारे विस्तृत जानकारीसहित बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस वर्षको बजेट पूर्ववर्ती वर्षभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढाउन लागिएको छ, जसमा संघीय अनुदान, आन्तरिक आम्दानी र पुराना योजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन समावेश छ।

बजेटको आकार:
सरकारले यस वर्ष करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सुरुवातमा २८ अर्बको योजना थियो, तर संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आन्तरिक स्रोतको वृद्धिले बजेटमा थप ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि भएको हो। संघ सरकारले दिनेको अनुदान करिब ७५ करोड रुपैयाँले बढेको र आन्तरिक आम्दानी ५० करोडभन्दा बढीले बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।

स्रोत र वृद्धि:
नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाका अनुसार, “सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा भएको वृद्धिले बजेटको आकार बढाएको हो।” साथै, चालु वर्षको खर्च नबिलाएको रकम र करिब ४०-५० करोडको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिले बजेटलाई थप बलियो बनाएको छ।

वितरण र योजना व्यवस्थापन:
सरकारले मन्त्रालयगत योजनाको न्यूनतम सिलिङ तोकेको छ। भौतिक पूर्वाधार र सिँचाइ, खानेपानी योजनाका लागि १० लाखभन्दा साना योजनाहरू नबनाउने निर्णय भएको छ। तर, पुराना र आवश्यक योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न र नयाँ योजनाहरूलाई प्रस्ट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। यस वर्ष पनि गण्डकीले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा समेट्ने योजना छ।

सांसदलाई बजेट वितरण:
प्रदेशका ५९ सांसदलाई प्रत्येकलाई डेढ करोड रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ। यसमा ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समेटिएका छन्। साथै, सांसदहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ १ करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय सडक र पुल योजनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसार, कुल २ अरब ६ करोड रुपैयाँको बजेट सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ।

विकास र योजनाको वर्तमान अवस्था:
सांसद विकास कोषको रुपमा पूर्वमा २ करोड रुपैयाँको योजना दिने व्यवस्था थियो, जुन आलोचनाका कारण हाल केही वर्षदेखि रोकिएको छ। यस वर्ष पनि सांसदलाई आवश्यक योजना अनुरूप बजेट दिइने व्यवस्था कायम रहेको छ। यसैबीच, आयोजना बैंक निर्माण र योजनाहरूको प्रविष्टि पनि भइरहेको छ, तर अझै अधिकांश योजनाहरू व्यक्तिगत खल्तीबाट जारि भइरहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशको यो बजेटले विकास, पूर्वाधार र समृद्धिमा नयाँ उचाइ छुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार र सांसदहरूले मिलेर प्रदेशको समृद्धिका लागि योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।