संसदमा नयाँ विधेयकमा ६ सांसदद्वारा १५ संशोधन प्रस्ताव, कर, प्रशासन र अनुगमनमा सुधारको माग

काठमाडौँ । नेपालको प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ मा अहिले ६ सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का नियम ११४ अनुसार प्राप्त यी संशोधन प्रस्तावहरू सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरी अघि बढाएका छन्।

विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूमा बुद्धि प्रसाद पन्त, सन्दीप राना, पवित्रा वि.क., रेणुका काउँचा, बासना थापा, सन्तोष सुब्बा, मनमाया विश्वकर्मा, सुशील खड्का र नीतिमा भण्डारी (कार्की) छन्। यी सांसदहरूले विभिन्न प्रशासनिक र कर सम्बन्धी सुधारहरू र पारदर्शिता अभिवृद्धिका माग राखेका छन्।

सांसद सुशील खड्काले भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको कामकाजमा स्वायत्तता ल्याउने उद्देश्यले ‘इन्टरनल इन्टिग्रिटी युनिट’ गठन गर्न आवश्यक भएको प्रस्ताव गरेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत काम गर्ने र प्रतिवेदन प्रणाली सहितको स्वायत्त संरचना स्थापना गर्न सुझाएका हुन्।

अर्का सांसदहरू सन्दीप राना र पवित्रा वि.क.ले सरकारका निर्णयहरू निर्धारित कार्यविधि र समयसीमाभित्र लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले ऐन प्रारम्भ भएको ९० दिनभित्र स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२ को दफा २८ मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले व्यक्तिगत विवरण र तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको प्रस्तावअनुसार, संकलन गरिएका विवरणहरू अनुगमनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा तेस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन, र गोपनीयता हनन भएमा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

सांसद रेणुका काउँचा र बासना थापाले ढुवानीको अनुगमन गर्नका लागि मापदण्ड बनाउँदा कम्तीमा ३० दिनको सार्वजनिक सुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसले पारदर्शिता र सर्वसाधारणको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको हो।

विधेयकमा अनलाइन ढुवानी प्रणालीमा प्रविष्ट नभई वा गलत विवरणका साथ ओसारपसार गरिएका वस्तु फेला परेमा बिक्रीकर्तालाई ५० प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, राजस्व चुहावट वा कर छलि भएको पाइएमा जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी वा अधिकृतमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग सांसद बुद्धि प्रसाद पन्तले राखेका छन्।

त्यसैगरी, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७२ क मा संशोधन गर्न सांसदहरूले गैरकर निर्धारणको शतप्रतिशत जरिवानाविरुद्ध नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

यो संशोधन र प्रस्तावहरूले नेपालको कर र प्रशासनिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। यसले सरकार र संसदको समर्पणलाई स्पष्ट रूपमा दर्शाउँछ कि उनीहरू देशको आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका लागि प्रतिबद्ध छन्।