बुद्धनगरमा प्रहरी कार्यालय सहयोगीको रहस्यमय मृत्यु

काठमाडौँ – काठमाडौँको बुद्धनगरमा प्रहरी कार्यालय सहयोगी बलबहादुर थापामगरको रहस्यमय मृत्युले प्रहरी संगठनभित्रै कार्यरत कर्मचारीको दुरुपयोग र कार्यविधि विपरीतको परिचालनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। पुस १४ गते थापामगर आफ्नै डेराको शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए। परिवारले उनलाई तत्काल बानेश्वरको एभरेस्ट अस्पताल पुर्‍याए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषित गरेका थिए।

विशिष्ट व्यक्तिको घरमा ‘घरेलु कामदार’को रुपमा परिचालन ‘उदयपुर घर भई हाल काठमाडौँको बुद्धनगरमा डेरा गरी बस्ने ३० वर्षीय थापामगरको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहे पनि उनी पूर्व डीआईजी नलप्रसाद उपाध्यायको घरमा ‘घरेलु कामदार’को रुपमा खटाइएका थिए। प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, थापामगरलाई यसअघिको प्रहरी नेतृत्वले उपाध्यायको घरमा घरको काम गर्नका लागि परिचालन गरेको थियो। उपाध्याय २०७९ चैत ११ गते प्रहरी सेवाबाट निवृत्त भएका थिए।

कार्यविधि विपरीतको परिचालन ‘विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७७ (परिमार्जित)’ अनुसार, पूर्व डीआईजीहरूले घरमा काम गर्ने गरी कार्यालय सहयोगी पाउने व्यवस्था छैन। जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले कार्यविधि विपरीत परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका थिए। यस निर्णय अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री र अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भए पनि केही अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरूले अझै पनि सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरिरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

मानसिक तनावको गुनासो ‘पूर्व उच्च पदस्थहरूको घरमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूले विभिन्न समयमा ‘मानसिक तनाव’ खप्नुपरेको गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गर्ने गरेको पाइएको छ। थापामगरको मृत्युको कारण आत्महत्या नै हो वा केही अन्य कारण छ भन्ने विषयमा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनको शव त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको छ।

कार्यालय सहयोगीको भूमिका ‘२०७१ सम्म कार्यालय सफाइ र नेतृत्वलाई सहयोग गर्नेहरूलाई ‘प्रहरी परिचर’ भनिन्थ्यो। प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरेपछि उनीहरूलाई ‘प्रहरी कार्यालय सहयोगी’ भन्न थालिएको हो। थापामगरको मृत्युले प्रहरी संगठनभित्र कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरूको अवस्था र उनीहरूमाथि हुने सम्भावित दबाबप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस घटनाले भविष्यमा यस्ता दुरुपयोग रोक्नका लागि थप कडा नियमन र अनुगमनको आवश्यकता औंल्याएको छ।