राष्ट्रियसभाको बैठक: सडक, राहत र पारदर्शीताका विषयमा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं — राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको शून्य समयमा सदस्यहरूले सडकको कमजोर अवस्था, भूकम्पपीडितलाई राहत नपाएको समस्या, सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचना र पारदर्शीताका विषयमा मुखर भएका हुन्।

सदस्य कमला पन्तले २०७२ को भूकम्पपछि पीडितहरूले केही राहत पाए पनि, जाजरकोट जिल्लाका भूकम्पपीडितहरूलाई हालसम्म राहत नपाएको भन्दै सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने माग गरिन्। उनले भूकम्पपीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइन्।

सदस्य नारायणदत्त मिश्रले देशका विभिन्न स्थानमा सडकको अवस्था कमजोर रहेको र खल्डाखुल्डीका कारण यात्रा कठिन भएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए। विशेष गरी, डोटी जिल्लामा कालोपत्र गर्ने घोषणा भए पनि सडक अझै पूर्णरूपमा सम्पन्न नभएको उनको भनाइ थियो।

सदस्य भुवनबहादुर सुवारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको लागि छुट्याएको बजेट अहिले पनि फ्रीजमा रहेको र तत्काल त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको स्पष्ट गरे। उनले वर्तमान सरकारले रु ५० करोडको बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे।

युवा सांसद युवराज शर्माले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू पारदर्शी हुनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिए। उनले भने, “सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको पारदर्शी व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख दायित्व हो।”

सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले देशका विभिन्न भागमा सडकको अवस्था दयनीय बनिरहेको र त्यसको सुधारका लागि ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याइन्। उनले सरकारलाई सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन्।

सुरेशकुमार आलेमगरले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको ठूलो जनधन क्षति प्रति गम्भीरता व्यक्त गर्दै, सरकारलाई घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न आग्रह गरे। उनले भने, “यस घटनाको गम्भीर अध्ययन र आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ।”

सङ्गठनात्मक र सामाजिक विषयमा सांसदहरूको यस ध्यानाकर्षणले सरकारलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा वान्छित सुधारका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत भएका छन्।