नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति लिएर टकराव, विभाजनको खतरा बढ्दै

काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसमा १५औं महाधिवेशनको मितिलाई लिएर संस्थापन पक्ष र इतरपक्षबीच जारी टकराव र मतभिन्नता तीव्र भएको बेला पार्टीभित्र मिलनबिन्दु खोजिएको छ। यसका लागि संस्थापन इतरपक्षबाट एक कदम पछाडि फर्किने प्रस्ताव आएको छ, जुन पार्टी नेतृत्वसम्म पुर्‍याइएको छ। तर, यस विषयमा अझै सहमति निस्किएको छैन।

वर्तमान अवस्थाका अनुसार, संस्थापन पक्ष फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा चुनावभन्दा अगाडि महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमा रहेको छ, भने इतरपक्ष मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ। यसै कारण पार्टीभित्र टकरावको स्थिति देखिएको हो। यस टकरावले पार्टी विभाजनको जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने नेताहरूको धारणा रहेको छ।

कांग्रेसका नेता र विश्लेषकहरूले भनेका छन्, “यदि महाधिवेशन हुन सकेन भने पार्टी विभाजन हुनसक्ने खतरा छ,” र यस सम्बन्धमा पार्टीका केन्द्रीय नेता डा. शेखर कोइरालाले कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट रूपमा संकेत गर्नुभएको छ, “म पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्ने बाटोमा जानेछु। त्यो भनेको नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउनु हो। यसको अर्को विकल्प छैन।”

वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरू आआफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने अवस्थामा रहेका छन्। यसैबीच, महामन्त्री गगन थापा कात्तिक १३ गतेको बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकअघि उनी पार्टी कार्यालय सानेपामा थिए, तर महाधिवेशनको विषयमा छलफल गर्न नसकिएपछि बैठकमा गएनन्।

पार्टीमा दूरी बढ्दै जाँदा कात्तिक १४ गते इतरपक्षका नेता शेखर कोइरालाले विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा इतरपक्षका पदाधिकारीसँग छलफल गरे। उक्त छलफलमा कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्रीद्वय जीवन परियार र बद्री पाण्डे सहभागी थिए। यस छलफलले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसै अनुसार, पुस १६ गते पार्टीको मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव इतरपक्षले अघि सारेको हो। उपसभापति गुरुङले भने, “कसैले पनि अडान नछाड्ने हो भने त हुँदैन। त्यसैले हामीले मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने अडान छोड्ने, उहाँहरू (संस्थापन) ले पनि चुनावपछि मात्र महाधिवेशन भन्ने अडान छोड्नुपर्ने गरी प्रस्ताव गरेका हौँ।”

विशालनगर छलफलपछि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा उक्त प्रस्ताव लिएर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गर्न पुगे। यसैपछिका घटनाक्रमले कात्तिक १४ गतेको पार्टीको जारी बैठक दुई दिनका लागि स्थगित भएको हो। गुरुङले भने, “सल्लाहमै बैठक दुई दिन स्थगित गरिएको हो। यस दौरानमा आपसी र दुईपक्षबीच छलफलहरू हुनेछन्।” बैठक कात्तिक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठक स्थगित हुनुको कारण आपसी छलफल र सहमति खोज्ने प्रक्रिया रहेको बताए। उनले भने, “महाधिवेशन जस्तो विषय सबै विधि र प्रक्रियामा पूरा गर्नुपर्छ। यसमा सबैलाई समेट्नुपर्छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।” उनले इतरपक्षको प्रस्तावबारे कुनै धारणा नराखी भने, “पुस १६ मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने प्रस्तावबारे हामीको कुनै धारणा छैन।”

कांग्रेसको विधानअनुसार, आगामी मंसिरमा वर्तमान कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल सकिँदै छ। यदि मंसिरमा महाधिवेशन हुन सकेन भने, विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार एक वर्षको म्याद थप्नुपर्नेछ। यसै कारण, संस्थापन पक्ष म्याद थप्ने तयारीमा रहेको छ। प्रचण्ड बहुमत रहेको संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशन नगरी कार्यकाय लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजेड आन्दोलनअघि, सभापति देउवा मंसिरमा महाधिवेशन नगरी म्याद थप्ने रणनीतिमा थिए। त्यस समयमा, महाधिवेशनको तयारी नै भएको थिएन। तर, भदौको अन्तिम साताको जेनजेड आन्दोलनले स्थिति फेरियो। यसपछि, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चर्कियो। महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरूले मंसिरमै नियमित महाधिवेशनको बहस थाले।

थापाले नै अगुवाई गरेर विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधि हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। ती हस्ताक्षर कार्यवाहक सभापति खड्कालाई बुझाइएको छ। पार्टीको विधानअनुसार, यदि ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे भने, तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

असोज २८ गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै सभापति देउवाले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उपसभापति खड्कालाई कार्यवहाक सभापतिको जिम्मेवारी दिए। यसै अन्तर्गत, देउवा दम्पती सिंगापुर उडेका छन्।

यसैबीच, विशेष महाधिवेशनको पक्षधरहरूले आइतबारलाई नै भेला बोलाएका छन्। उनीहरूले हस्ताक्षर गरिएका प्रतिनिधिहरूसँग सल्लाह गर्न र दबाब दिन योजना बनाएका हुन्। असोज २९ गते हस्ताक्षर बुझाए पनि, त्यो अझै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेन्डामा परेको छैन।

संस्थापनपक्षका नेताहरूले म्याद सकिएका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर अवैध ठानिरहेका छन्। विमलेन्द्र निधि, किशोरसिंह राठौर लगायतले यस विषयमा विरोध व्यक्त गरेका छन्। गुरुमिरेले भने सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भने, “१५औं महाधिवेशन मंसिरभित्र गरौँ, नत्र विशेष महाधिवेशनले पर्खिरहेको छ। हाम्रो तयारी पूर्ण छ। पार्टीका साथीहरूको भावना यही हो।”

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संवादमार्फत सहमति खोज्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। उनले भने, “यसै हप्ता कुनै सहमति भएर अघि बढ्ने सम्भावना छ। फागुन २१ को निर्वाचन अघि नै महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसले नयाँ नीति र नेतृत्वको आधारमा निर्वाचनमा जान सहज हुन्छ।”