प्रि–कोप ३१ मा नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी धारणा प्रस्तुत, टुभालु र टोङ्गाका प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री खनालको भेट
- काठमाडौँ ।
- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पूर्वसन्ध्यामा टुभालुको राजधानी फुनाफुतीमा आयोजित उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाएका छन्।
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) को ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को पूर्वसन्ध्यामा टुभालुको राजधानी फुनाफुतीमा आयोजित उच्चस्तरीय ‘प्रि–कोप लिडर्स इभेन्ट’मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागिता जनाएका छन्।
कार्यक्रममा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिमण्डलका नेताहरू सहभागी थिए। मन्त्री खनालले पर्वतीय तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका साझा चुनौती र प्राथमिकताबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गरे।
विभिन्न औपचारिक सत्रमा सहभागी हुँदै उनले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित मुलुकका साझा सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री खनालको सचिवालयका अनुसार, जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता समयमै, पर्याप्त र न्यायोचित रूपमा पूरा हुनुपर्ने विषयलाई पनि उनले उठाएका थिए।
टुभालुका प्रधानमन्त्रीसँग भेट
मन्त्री खनालले टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेटी तेओसँग भेटवार्ता गरी नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई दिएको आतिथ्यताका लागि आभार व्यक्त गरे। भेटमा उनले हिमाली क्षेत्र र प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका जोखिम तथा चुनौतीबीच समानता रहेको उल्लेख गरे।
दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
टोङ्गाका प्रधानमन्त्रीसँग जलवायु जोखिमबारे छलफल
फुनाफुतीस्थित टुभालुको ‘कोस्टल एडाप्टेसन प्रोजेक्ट’को स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री खनालले टोङ्गाका प्रधानमन्त्री लर्ड फाकाफानुआसँग भेट गरे। उनीहरूबीच उच्च हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र तल्लो तटीय टापु राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेका जोखिमबीचको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएको थियो।
भेटमा जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्वतीय र साना टापु राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साझा आवाज सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
मौरिससका राष्ट्रपतिसँग पनि भेट
सोही अवसरमा मन्त्री खनालले मौरिससका राष्ट्रपति धरमवीर गोखुल र प्रथम महिला बृन्दा गोखुलसँग सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता गरे। मन्त्री खनालले परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणमा मौरिसस गएको स्मरण गर्दै नेपाल र मौरिससबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षबारे चर्चा गरे।
भेटमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तन र जलवायु कार्यका विषयमा दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले समुद्री सतह वृद्धि र तीव्र सामुद्रिक छालको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न टुभालुले अपनाएका तटीय इन्जिनियरिङ तथा जलवायु अनुकूलनका उपायबारे जानकारी लिएको थियो।
मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेको हिमनदी पग्लिने र हिमक्षयको समस्या समुद्री सतह वृद्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै पर्वतीय र साना टापु राष्ट्रहरूको जलवायु भविष्य परस्पर अन्तरसम्बन्धित रहेको बताए।
नेपालले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका प्रतिकूल प्रभाव र प्रशान्त क्षेत्रका साना टापु राष्ट्रहरूले भोगिरहेका समुद्री सतह वृद्धि तथा तटीय क्षयलाई साझा जलवायु सरोकारका रूपमा उठाउँदै आएको छ। टुभालुमा भएको नेपालको सहभागिताले जलवायु न्याय, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र साना टापु राष्ट्रका साझा प्राथमिकताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






