सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीको माग: वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर

सुर्खेत । सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान शतप्रतिशत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। राजस्व संकलनमा कमी आएको भन्दै विनियोजित अनुदान बीचमै कटौती गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न उनीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबार सम्पन्न प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार सुदृढीकरण र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेको छ। १६ कात्तिक २०८३ मा जारी प्रतिबद्धतापत्रमा अनुदानको संवैधानिक सुनिश्चितता, राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेशको हिस्सा वृद्धि र हस्तान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा छन्।

प्रदेशहरूले सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने बताएका छन्। संघीय सरकारले साना आयोजना सञ्चालन गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि उनीहरूको माग छ। आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डअनुसार संघीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आयोजना मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने र अन्य आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश अधिकार

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क बाँडफाँटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउन सिफारिस गर्न प्रदेशहरूले माग गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थ, वन र जलविद्युत्को रोयल्टी बाँडफाँटमा प्रभावित तल्लो तटीय प्रदेशको अधिकार न्यायोचित रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

ट्राफिक जरिवानाबाट उठेको सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सरकारले पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न र सवारीसाधन दर्ता भएकै प्रदेशमा सवारी कर दाखिला हुने प्रणाली विकास गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेवा शुल्क कटाएर बाँकी रकम अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रदेशमा दाखिला हुने गरी प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

सातै प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र संघीय सरकारले स्थापना गरेका डिभिजन तथा आयोजना कार्यालय खारेज गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन्। संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका तर बजेट अभावमा अधुरा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले पर्याप्त रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन र संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि प्रदेशहरूले आग्रह गरेका छन्। प्रादेशिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग र रूख कटानको स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेशका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रक्रिया सरल तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। सातै प्रदेशमा सवारीसाधन फिटनेस परीक्षण केन्द्र स्थापना र सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रदेशहरूले आग्रह गरेका छन्।

अनुदान सूत्र परिमार्जन गर्नुपर्ने माग

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अनुदान वितरण गर्दा प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकता, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, राजस्व क्षमता तथा भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टतालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रदेशहरूको सुझाव छ। यी सूचक समेटेर अनुदान वितरण सूत्र परिमार्जन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

वित्तीय संघीयतासम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय अधिकार तथा दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। प्रदेशहरूले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै पूर्वबजेट परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

बैठकले नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट प्रभावकारी बनाउने र बजेट तथा लेखा व्यवस्थापनका डिजिटल प्रणालीमा भएका असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने सहमति गरेको छ। यसमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस), स्थानीय तहको बजेट प्रणाली ‘सूत्र’ र सरकारी लेखा प्रणाली (सीजीएएस) का अभ्यास उपयोग गर्ने विषय समेटिएको छ।

दोहोरो भूमिका भएका वा न्यूनतम कार्यजिम्मेवारी रहेका प्रदेशका निकाय गाभ्ने वा खारेज गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।

अन्तरप्रदेश सहकार्य र विपद् व्यवस्थापन

अन्तरप्रदेश व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा लाग्ने दोहोरो कर, शुल्क र प्रशासनिक झन्झट हटाउने सहमति भएको छ। प्रदेशका आर्थिक ऐनमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने तथा दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने साझा नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र राजस्व बाँडफाँटका स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

बाढी, पहिरो, शीतलहर र आगलागीजस्ता विपद्का बेला अन्तरप्रदेश द्रुत प्रतिक्रिया टोली परिचालन गर्ने र संयुक्त विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ।

प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुली प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, बेरुजु घटाउने, प्रशासनिक खर्च मितव्ययी बनाउने र बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउने विषयमा पनि साझा धारणा बनेको छ।

सबल संघीयताका लागि स्थानीय तहसँग सार्थक सहकार्य गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने र आवश्यकतामा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता प्रदेशहरूले जनाएका छन्। संघीयताविरुद्ध फैलाइने भ्रम र चुनौतीको प्रतिवाद गर्न साझा प्रादेशिक धारणा प्रस्तुत गर्ने तथा प्रदेशका आर्थिक अधिकारबारे संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग संवाद, पैरवी र समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिको विवरण तयार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। उक्त विवरण परिषद्को आगामी बैठकमा कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नेछ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आगामी बैठक कोशी प्रदेशमा आयोजना गरिने मन्त्री पछाईले जानकारी दिए।