राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरणको सम्बन्धमा छानबिन सुरु

काठमाडौं — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण भएको विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। आयोगले यस सम्बन्धमा छिटोभन्दा छिटो विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पत्राचार गरेको हो।

आयोगका अनुसार, रास्वपाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरेको भनी प्राप्त भएका सूचनापछि यो कदम चालिएको हो। सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने, “पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन अनुसार यदि १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिइएको भए, त्यो नेपालको कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ।”

उनले थपे, “यस विषयमा यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराइनेछ र आयोगको अनुरोध अनुसार, रास्वपाले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरेको हो कि होइन्, यसको स्पष्टता आवश्यक छ।”

नेपालको संविधान र कानुनअनुसार, बालबालिकालाई राजनीतिक पार्टीको सदस्यता दिने कार्य अवैध मानिन्छ। यसले बालबालिकाको अधिकार र उनीहरूको सर्वांगीण विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।

आयोगले यस विषयमा छानबिनलाई तीव्रता दिएका छन् र आवश्यक भए कानुनी कारबाही समेत गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक र कानुनी प्रणालीमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणको महत्वलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। आयोगले छिटो र पारदर्शी छानबिन गरी आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।