कोशी प्रदेशका कारागार र बालसुधार गृहको अवस्था गम्भीर, सुधारको आवश्यकताको गम्भीर संकेत

विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘हिरासत, बालसुधार गृह र कारागार अनुगमन प्रतिवेदन– २०८२/०८३’ ले प्रदेशका १४ जिल्लाका थुनछेक र सुधार गृहहरूको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक भएको देखाएको छ। प्रतिवेदनले ती संस्थाहरूमा रहेका बालबालिका र कैदीबन्दीहरूको अवस्थालाई मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

बालसुधार गृहहरूमा मानसिक स्वास्थ्य र सुरक्षा जटिलता:
प्रतिवेदन अनुसार, विराटनगरको बालसुधार गृहमा लगभग आधा बालबालिका गम्भीर मनोसामाजिक समस्याबाट ग्रसित छन्। ती बालबालिकामा डिप्रेसन, एन्जाइटी र तनावको समस्या देखिएको छ। सीमित पूर्वाधार, अव्यवस्थित सुरक्षा, र मनोविज्ञानिक परामर्शको अभावले ती बालबालिका अझ बढी तनावमा परेका छन्। थप रूपमा, भवन, सरसफाइ र खानपानको अवस्था निकै नाजुक रहेको छ। बालबालिकालाई पर्याप्त सहयोग नपाइरहेको र परिवारको साथ तथा भेटघाटको सुविधा पनि अत्यन्त सीमित रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ।

कारागारहरूको अवस्था र मानवअधिकार उल्लंघन:
प्रतिवेदनले प्रदेशका अधिकांश कारागारहरू जीर्ण, भीडभाडयुक्त र असुविधाजनक रहेको देखाएको छ। यहाँको भवनहरूमा हावा र उज्यालोको अभाव छ, र कैदीहरूलाई पर्याप्त सुत्ने ठाउँ पनि उपलब्ध छैन। साथै, उनीहरूलाई सामान्यतया भुईंमै ओछ्यान लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हिंसात्मक झडप, स्वास्थ्य सेवाको अभाव, र कैदिको हकमा हुने व्यवस्थाको असमानता जस्ता समस्या पनि देखिएका छन्।

भौगोलिक र सामाजिक समस्याहरू:
तराई र हिमाली क्षेत्रका कारागारहरूमा गर्मी र चिसोको समस्या, आवश्यक पानीको अभाव, र स्वास्थ्य सेवाको कमीले कैदीहरूको जीवनलाई थप जटिल बनाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। कानूनअनुसार, फरक फरक उमेर र अपराधका आधारमा कैदीहरूलाई छुट्याउने व्यवस्था नहुदा, गम्भीर र सामान्य अपराधीको व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ।

तत्काल सुधार र दीर्घकालीन योजना:
प्रतिवेदनले तत्काल र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू पनि प्रस्तुत गरेको छ। यसमा, मोरङको बालसुधार गृहलाई बालमैत्री र अधिकारमुखी बनाउन पूर्वाधार विस्तार, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, र शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, नयाँ बालसुधार गृह स्थापना, अस्पताल र चिकित्सकको व्यवस्था, र कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नयाँ भवन निर्माण र स्थानान्तरणको योजना समेत प्रस्तावित गरिएको छ।

अधिकार उल्लंघन रोकथाम र कानुनी व्यवस्था:
प्रतिवेदनले मानवअधिकार उल्लंघन रोक्न, उजुरी पेटिका खोल्ने व्यवस्था र तिनको नियमित अनुगमन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै, अपराध अनुसन्धान छिटो गर्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरू पनि सुझाइएको छ।

यस प्रतिवेदनले प्रदेशका मानवअधिकारको स्थिति सुधार गर्न तत्काल र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। बालबालिका र कैदीहरूको अधिकार संरक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा र शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक छ।