माइक्रो म्यानेजमेन्टबाट सावधानीपूर्वक स्वायत्तता र जोखिम व्यवस्थापनतर्फ यात्रा

काठमाडौँ । नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष आफ्नो बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। विगत वर्षहरूमा व्यापक र नियन्त्रणमुखी मार्गदर्शन जारी गर्दै माइक्रो म्यानेजमेन्टको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको मन्त्रालयले अब यसबाट परावर्तन गर्दै आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको हो। यसले मन्त्रालयलाई थप स्वायत्तता र जिम्मेवारीका साथ कार्य गर्न अवसर प्रदान गरेको छ भने, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनमा नयाँ दिशा देखिएको छ।

विगतको तुलनामा मार्गदर्शनको आकारमा आएको कमी र अधिकारको विकेन्द्रण
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष १८ पृष्ठ लामो र ९५ बुँदाहरू सहितको विस्तृत र नियन्त्रणमुखी मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। यसमा कर्मचारीको पारिश्रमिकदेखि लिएर विविध प्रशासनिक खर्चसम्म कडा नियमन थियो। तर, यस वर्ष, ७ पृष्ठमा समेटिएको संक्षिप्त र लक्ष्य-centered मार्गदर्शन जारी गरिएको छ, जसले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, र आयोजना प्रमुखहरूलाई आफ्नै आवश्यकतानुसार र आवश्यकताका आधारमा बजेट रकमान्तर गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनमा खुकुलो
पछिल्लो वर्षको कडा नियमनलाई ध्यान दिएर, यस वर्षको मार्गदर्शनले रकमान्तर र संशोधनका विषयहरूलाई पनि सहज र सरल बनाएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा अधिकारीहरूलाई मात्र रकमान्तरको अधिकार दिइएको छ, र अनावश्यक र दोहोरिएका निर्देशनहरूलाई हटाइएको छ। यसले मन्त्रालयहरूलाई आवश्यकतानुसार योजनामा संशोधन गर्न र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ।

नीतिगत अनुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
मन्त्रालयले अब जोखिम व्यवस्थापन र नीतिगत अनुशासनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। ठूला पूर्वाधार निर्माण र पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, बजेटको समयमा उपयोग र जोखिमको न्युनिकरण गर्न विशेष ध्यान दिइएको छ। यसले आर्थिक स्थिरता र दीर्घकालीन विकासलाई मजबुत बनाउने दिशामा कदम हो।

पुँजीगत खर्च र खर्चको झन्झट घटाउने रणनीति
नेपालको बजेट प्रणालीमा एक मुख्य समस्या भनेको समयमा पुँजीगत खर्च नहुनु हो। यसलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ मार्गदर्शनले खर्चको स्वीकृति र रकमान्तर प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ। साथै, वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्रभावकारी उपयोगका लागि पनि व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बजेट कार्यान्वयनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक विधि र कानूनको पूर्ण पालना
अन्ततः, यस वर्षको मार्गदर्शनले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई बल दिनुका साथै, विधि, नियम र ऐन अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

समग्रमा, यस नयाँ मार्गदर्शनले नेपालको बजेट प्रणालीलाई अधिक लचिलो, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। यसले सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो कार्यक्षमता र जिम्मेवारीको अनुभूति दिलाउने विश्वास गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि र स्थिरता सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।