मधेश प्रदेशमा बजेट खर्चसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि लागू, बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याज

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा आर्थिक अनुशासन, वित्तीय जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश बजेट खर्चसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्।

कार्यविधिअनुसार प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, निर्देशनालय र अन्य सार्वजनिक निकायले स्वीकृत बजेट तोकिएको अवधिभित्र खर्च गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ १५ गतेभित्र बजेट खर्चसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको बजेटलाई सरकारी बाँकीसरह लगतमा राख्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत बैंक खाता तथा जायजेथा रोक्का गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकममा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज असुल गर्ने प्रावधानसमेत कार्यविधिमा समेटिएको छ। बजेट खर्चको अभिलेख र प्रतिवेदन व्यवस्थित गर्न सूचना प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। सम्बन्धित निकायले नेपाल सरकारका प्रचलित वित्तीय प्रणाली—एनएएमएस र सीजीएएस/सूत्र—मार्फत नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने अनावश्यक खर्च, बजेट दुरुपयोग र वित्तीय अनियमितता नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य कार्यविधिले राखेको छ। प्रदेश सरकारले नयाँ व्यवस्थाबाट सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार हुनुका साथै वित्तीय पारदर्शिता र मितव्ययिता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ।

मूल सामग्रीमा आएको “अपेक्षा सरबरको छ” भन्ने वाक्यांशलाई अर्थअनुसार “अपेक्षा गरेको छ” बनाइएको छ। २०८३ सालको मिति र कार्यविधिका प्रावधान प्रकाशनअघि आधिकारिक स्रोतसँग पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।