स्वास्थ्यकर्मी र सरकारसँग पाँच बुँदे सहमतिपछि स्वास्थ्यकर्मीको आमरण अनशन अन्त्य

काठमाडौं – स्वास्थ्यकर्मीको लामो समयदेखि जारी आमरण अनशन आइतबार साँझ सरकारसँगको पाँच बुँदे सहमतिपछि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। करिब दुई सातासम्म चलेको दबाबमूलक आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका दीर्घकालीन समस्या पुनः सतहमा ल्याएको छ, तर अब सहमति कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती बन्न पुगेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य नियुक्ति, तलब–भत्ता, जोखिम भत्ता र न्यूनतम पारिश्रमिक जस्ता विषयमा सहमति जुटेको हो। यसले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत हो।

सहमति अनुसार, परिषद् ऐनअनुसार सिफारिस भई आएका सदस्यहरू थप गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। साथै, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, र सामान्य चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्यकर्मीको तलब–भत्ता पूर्व सहमति अनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पत्राचार गर्नेछ।

यस्तै, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, नर्सिङ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र लागू गर्ने र यसको अनुगमनका लागि प्रदेशस्तरका समितिमा पेशागत संघ–संस्थाको सहभागिता बढाउने सहमति भएको छ।

तर, स्वास्थ्यकर्मी संघ–संस्थाहरूले यदि सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा बेवास्ता भयो भने आन्दोलन पुनः सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसअघि पनि यस्ता सहमतिहरू केवल कागजमै सीमित हुने गरेको अनुभव स्वास्थ्यकर्मीहरूको छ।

यस्तै, विभिन्न माग राख्दै पाँच स्वास्थ्य संगठनको संघर्ष समितिका तर्फबाट नेपाल सिएमए संघका केन्द्रीय सदस्य गोपाल उपाध्यायले माघ १ गतेदेखि आमरण अनशन थालेका थिए, जुन अब अन्त्य भएको छ। यस घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार र स्वास्थ्यकर्मीबीचको संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको देखाएको छ।