त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको काउन्टर ग्यारेन्टी मुद्दामा नबिल बैंकको सफलता
- काठमाडौं — नबिल बैंक लिमिटेडले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको आयोजना सम्बन्धित काउन्टर ग्यारेन्टी मुद्दामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ।
- चीनको चोङछिङ हाइयर पिपुल्स कोर्टले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा बैंकले प्राप्त गरेको ७४ लाख ४९ हजार ३८६.
काठमाडौं — नबिल बैंक लिमिटेडले त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको आयोजना सम्बन्धित काउन्टर ग्यारेन्टी मुद्दामा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ। चीनको चोङछिङ हाइयर पिपुल्स कोर्टले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा बैंकले प्राप्त गरेको ७४ लाख ४९ हजार ३८६.३८ अमेरिकी डलरबराबरको रकम स्वीकृत गरेको हो।
यस मुद्दाको मुख्य विषय चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपसँग सम्बन्धित थियो। यी कम्पनीले ठेक्का समयमा आयोजना सम्पन्न नगरेपछि त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको थियो। यसका कारण चिनियाँ बैंक चाइना एभरब्राइट बैंक, छेन्दु शाखाले ग्यारेन्टी रकम भुक्तान गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि, नबिल बैंकले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा ग्यारेन्टी रकम भुक्तानको लागि आह्वानपत्र जारी गरेको थियो।
हालांकि, चाइना एभरब्राइट बैंकले सोही समयमा नै स्पष्ट रूपमा सन्देश पठाइयो कि, यो रकम भुक्तान गर्नसक्ने अवस्था छैन, किनकि उनीहरूले छेन्दु फाइनान्सियल अदालतबाट जारी भएको निषेधाज्ञा आदेशको उल्लंघन गरे। यसले गर्दा, बैंकले रकम भुक्तान गर्न असमर्थता जनाएको थियो।
तर, नबिल बैंकले आफ्नो दायित्व अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई उक्त रकम भुक्तान गरिसकेको थियो। यस सम्बन्धमा भएको मुद्दामा सन् २०२४ जनवरी १७ मा चोङछिङ हाइयर पिपुल्स कोर्टले नबिल बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। यस निर्णयको विरुद्ध, सुइफा एन्हे ग्रुपले पुनरावेदन दायर गरेको थियो। यस मुद्दामा पनि, सन् २०२५ सेप्टेम्बर २३ मा अदालतले पुनः नबिल बैंकको पक्षमा फैसला दिएर बैंकको विजय सुनिश्चित गरेको हो।
यो सफलता, खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग र ठेक्का सम्झौताका सम्बन्धमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रको लागि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना जस्तो ठूला परियोजनामा बैंक ग्यारेन्टी र दायित्वको संरक्षणको महत्व यसले अझ स्पष्ट पार्दछ।
संक्षेपमा, यस फैसलाले बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी र सम्झौता प्रक्रियामा विश्वास र सुरक्षालाई बलियो बनाउने विश्वास दिलाएको छ। साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरूमा नेपालको बैंकहरूलाई समर्थन प्राप्त गर्नका लागि मार्ग खोलिदिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






