नेपालको सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास जारी, भारतसँग सीमा टुंग्याउने सरकारको दृढ प्रतिबद्धता

Sकाठमाडौं – नेपालको सरकारले भारतसँगको सीमा सम्बन्धी विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यसबारे स्पष्ट पार्दै भने, “सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा अझै नक्सांकन हुन बाँकी रहेको छ।”

मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हालै नेपाल र भारतको सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारणको सीमा क्षेत्रमा अनुगमन गरेको छ। सो क्रममा नारायणी नदीको किनारामा सिँचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना तथा भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धको विषयमा छलफल भएको थियो।”

उहाँले थप गर्नुभयो, “भारतीय पक्षले करिब एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा कुनै आपत्ति नदेखाएको भए पनि, थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माणको विषयमा द्विपक्षीय समन्वय आवश्यक देखिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच छलफल र सहमति आवश्यक छ।”

सरकारले सीमा व्यवस्थापनको लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको निरन्तर बैठक भइरहेकाले सीमा टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको स्पष्ट गरेको छ। मन्त्री खनालले भने, “अहिलेसम्म अधिकांश क्षेत्रमा सीमांकन टुंग्याइएको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा अझै सीमांकन हुन बाँकी छ। हामी ती भूभागहरू नेपालको भएको स्पष्ट रुपमा दाबी गर्छौं र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस विवादलाई समाधान गर्न प्रयासरत छौं।”

उनले थप भने, “छिमेकी मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी विवाद हुनु स्वाभाविक हो, तर यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै सुल्झाउनु आवश्यक छ। अन्य क्षेत्रमा सीमा मापन तथा सम्बद्ध प्राविधिक समितिहरूले काम गरिरहेका छन् र तटबन्ध लगायतका विषयमा पनि सहमति कायम गर्न सरकारको योजना रहेको छ।”

नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धी यस विवादलाई टुंग्याउने प्रयासहरू निरन्तर जारी रहेको र यसका लागि सरकार सक्रीय रहेको सरकारको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त भयो।