सर्वोच्च अदालतमा आगजनी घटनाको फरेन्सिक जाँचको माग, प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा अदालतमा गरेको आगजनीको घटनालाई लिएर कडा कारबाहीको तयारी गरेको छ। अदालत प्रशासनले आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको हो। यस सम्बन्धमा फरेन्सिक जाँचपछि मात्रै फोहोर र ध्वस्त संरचनाको मर्मतसम्भार र सफाइ कार्य अघि बढाउने निर्णय भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका स्रोतले बताए, “हामीले आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेका हौं। फरेन्सिक जाँचबिना कुनै पनि संरचना मर्मत गर्न नहुने हाम्रो ठम्याइ छ।” अदालत प्रशासनको उक्त अडान आगजनीका कारण जलेको महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरूको संरक्षण र सत्यता सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको बताइन्छ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा अदालत भवनसहित संसद भवन, सिंहदरबार जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा व्यापक तोडफोड र आगजनी भएको थियो। ती घटनामा प्रयोग भएका रसायनहरूको आशंका समेत गरिएको छ, जसले आगो अझ चाँडो फैलिएको हुनसक्ने आशंका बढाएको छ। यस क्रममा जलाइएका संरचनाहरूमा भएको हानि र क्षतिबारे अनुसन्धान गर्नका लागि फरेन्सिक जाँच अनिवार्य भएको सर्वोच्च प्रशासनको ठम्याइ छ।

गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा ठूलो क्षति भएको थियो। त्यहाँ भएको आगोले महत्वपूर्ण कागजातहरू जलेर नष्ट भएका थिए। त्यस्तै, अदालत भवन जलेर क्षतिग्रस्त हुँदा तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका कामहरू सुरु भएका थिए। तर, प्रमाण र मुचुल्का संकलनबिना मात्र सरसफाइ र पुनर्निर्माण गर्ने हो भने घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन कठिन हुने र दोषीलाई छुट्न सक्ने जोखिम रहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

अदालतका अधिकारीहरूले भनेका छन्, “आगजनीको प्रकृति र घटनास्थलबाट संकलित संचार र संवादले देखाउँछ कि रसायनको प्रयोग गरिएको हुनसक्छ। यस कारणले पनि फरेन्सिक जाँच आवश्यक भएको हो।” अधिकारिक स्रोतहरू बताउँछन् कि आगो कसरी लाग्यो, कुन वस्तुबाट लागेको हो, र प्रयोग भएका रसायनहरूको सत्यता पत्ता लगाउनका लागि घटनास्थलको मुचुल्का र सबै प्रमाणहरूको जाँच अनिवार्य छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीपी उत्तमराज सुवेदीले बताए, “आगजनीमा विभिन्न रसायन र प्रयोग भएको हुनसक्ने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला घटनास्थलको मुचुल्का गर्नुपर्छ र संकलित प्रमाणहरूको जाँच गर्न आवश्यक छ। यसले घटनाको यथार्थता र दोषीलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।”

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आगजनीको घटनालाई लिएर कडा छानबिन र कारबाहीको तयारी गरिरहेको भन्दै यसलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउन फरेन्सिक जाँच अनिवार्य भएको स्पष्ट गरिएको छ। वर्तमान अवस्था अनुसार, कुनै पनि दोषीकालाई छुट दिन नहुने र कानुनी दायरामा कडा कारबाही गर्न सरकार र अदालत दुवै प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ।