मधेस प्रदेशमा सरकार गठनविरोधी सांसदहरूको विरोध प्रदर्शन र नियुक्ति खारेजीको माग

मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाविरुद्ध सात राजनीतिक दलका प्रदेश सांसदहरूले तीव्र विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। यस विषयमा ती सांसदहरूले प्रदेश सभा भवन अगाडि धर्ना दिएर आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।

सामान्य रूपमा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायत सात दलका सांसदहरूले यस मुद्दामा आफ्नो विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै यसको विरोध गरेका छन्। धर्नामा सहभागी सांसदहरूले प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) विपरीत भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले संविधानको सही प्रक्रिया नअनुसार कदम चाल्दै आएको र यसले लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भंग गरेको हो।

धर्नासँगै सहभागी सांसदहरूले सरकारविरुद्ध चर्कै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले भने, “यो सरकार अवैध छ”, “संविधानको अवहेलना भयो”, जस्ता नाराहरू लगाएका थिए। उनीहरूको मुख्य तर्क, प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको आवश्यक प्रावधान र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएको हो, र यसले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र जनताको विश्वासलाई धक्का पुर्याएको पनि उनीहरूले बताए।

यसैबीच, विरोधी दलहरूले यस विषयलाई कानुनी रुपमा पनि अघि बढाएका छन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपा लगायतका दलहरूको ७४ जना प्रदेश सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले यसमा संविधानको उल्लंघन भएको र सरकारको नियुक्ति प्रक्रियालाई अवैध घोषणा गर्न अदालतलाई आग्रह गरेका छन्।

यस घटनाले मधेस प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र सरकारको वैधतालाई लिएर गम्भीर सवालहरू उठाएका छन्। राजनीतिक विवाद अझै जारी रहने संभावना रहेको देखिन्छ। यस विषयमा थप कदमहरू र राजनीतिक छलफलहरू चलिरहेको छ।