सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेनजीबिच १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक मुद्दा दायर

काठमाडौँ — गत मंसिर २४ गते सम्पन्न सरकार र जेनजीबिच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उक्त रिटमाथि शुक्रबारको पेशी तोकिएको छ।

अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेल लगायत कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रविण पौडेल र स्मृति अधिकारीले संयुक्त रूपमा उक्त सम्झौता संविधान विपरीत भएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्।

सम्झौतामा संघीय र प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा रहन पाउने जस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै ती व्यवस्था नेपालको संविधान र सम्बन्धित ऐन कानुनको मर्म, भावना र स्पष्ट व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने र असंवैधानिक हुने दाबी गरिएको छ।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि, निर्वाचनमार्फत जनताको म्यान्डेट प्राप्त नगरेको अन्तरिम सरकारले यस्ता दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने प्रकृतिका राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्न अधिकार नराख्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

अर्को भनाइमा, कार्यपालिका सडकको दबाब र आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दा मुलुकलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ धकेलिएको आरोप लगाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ हेर्दै संवैधानिक मर्म र कानुनी दायराको रक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो कदमले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक व्यवस्था प्रति जनताको विश्वास अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।