वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशका मन्त्री वीरेन्द्रनगरमा

सुर्खेत । वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेशको वित्तीय अधिकार र अन्तरतह समन्वयलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वीरेन्द्रनगरमा भेला भएका छन्।

कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सोमबार सुरु भएको प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सचिव सहभागी छन्।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेक राज पछाईको अध्यक्षतामा सुरु भएको बैठकको उद्घाटन मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गरेका हुन्।

बैठकमा प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल हुने कार्यसूची छ। पूँजीगत खर्च बढाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, प्रदेशको कार्यक्षेत्रअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा आयोजना छनोट र बजेट चक्र प्रभावकारी बनाउने विषय पनि छलफलमा समेटिएका छन्।

संविधान र कानुनले तोकेका वित्तीय जिम्मेवारी तथा अधिकार कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको विषयलाई बैठकले प्राथमिकता दिएको छ।

बैठकमा विभिन्न प्रदेशका सचिवहरूले आ–आफ्नो प्रदेशको वित्तीय अवस्था, उपलब्धि, समस्या र सुधारका प्रयासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्। फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय संघीयता सुदृढ गर्न अन्तरतह समन्वय र तहगत भूमिकासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, सुशासन अभिवृद्धि र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सुधारका विषयमा पनि खुला छलफल हुनेछ। यसअघि भएका बैठकका निर्णयको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने साझा धारणा निर्माण गर्नु बैठकको अर्को उद्देश्य हो।

बैठकको समापनमा कर्णाली प्रदेशले सहभागी मन्त्री तथा अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने र परिषद्को अध्यक्षता कोशी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।