सर्वोच्च अदालतको आदेश: सडक पेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले सडक पेटीको अतिक्रमण तत्काल हटाउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले दायर गरेको रिटमा, न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो। यस निर्णयमा सडक पेटीमा भएको अतिक्रमण तुरुन्तै हटाउन, सडकको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने र सडक प्रयोग गर्न पाउने पैदल यात्रुको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सर्वोच्चको आदेश र बिशेषता: सर्वोच्चले सडक पेटीमा प्रहरी पोस्ट खडा गरिएको भएमा मात्र होइन, अन्य कुनै पनि अतिक्रमण भएमा गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिन परमादेश गरेको छ। यसमा निर्माण सामग्री, प्लाटफर्म, भर्‍याङ लगायतका संरचनाहरू राखी गरिएका अतिक्रमणहरू हटाउन समेत आदेश दिइएको छ।

अदालतले सार्वजनिक सूचनाका माध्यमबाट अतिक्रमण हटाउन समय निर्धारण गरी, नभए आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। यदि उक्त अतिक्रमण हटाइएन भने, त्यस्ता संरचनाहरूलाई हटाउन समन्वय र कारबाही गर्न पनि आदेश भएको छ।

सडकको संरक्षण र यातायातको सुरक्षा: सर्वोच्चले सडकको खाल्डाखुल्डी र खुला ढलहरूलाई ध्यानमा राखी, ज्यान जोगाउन र क्षतिहरू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। यसका साथै, सडकमा अतिक्रमण गर्नेलाई जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति तिर्न पनि आदेश दिइएको छ।

अतिक्रमणका उदाहरणहरू: सर्वोच्चले तीन वटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ – २०७५ को कात्तिक १२ मा खुल्ला ढलमा खसेर साइकल यात्रीको मृत्यु, २०७८ माघ ९ मा खनिएको खाल्डोमा परी जंगली गैँडाको मृत्यु, र २०७८ असोज ८ मा वर्षाको समयमा खुल्ला ढलमा बालकको ज्यान गएको घटना। यी घटनाहरूले सुव्यवस्थित सडक र पैदल यात्रुको अधिकारको महत्वलाई स्पष्ट पार्दछ।

सामाजिक र कानुनी दृष्टिकोण: सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६ अन्तर्गत पैदल यात्रुको अधिकारलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको रुपमा देखाएको छ। यस फैसलाले सडक पेटीमा हुने अव्यवस्था, अतिक्रमण र सडकको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

अदालतले स्पष्ट गरेको छ कि सडक पेटीमा भएको अवरोध, संरचना र अतिक्रमणले ज्यान र धनको क्षति भएको खण्डमा, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। यसमा मेडिकल खर्च, दण्डात्मक क्षति, भविष्यको आर्थिक क्षति र पीडादायी अवस्थाका लागि क्षतिपूर्ति समावेश हुन्छ।

सार्वजनिक अधिकारीहरूको दायित्व: सर्वोच्चको निर्णयअनुसार, सार्वजनिक अधिकारीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरेको अवस्थामा, उनीहरूले दुष्कृतिजन्य दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सरकारी निकायहरूको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले सडक व्यवस्था र पैदल यात्रुहरूको अधिकारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई सडकको संरचना सुधार गर्न, अतिक्रमण हटाउन र यातायात सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न प्रेरित गरेको छ। यस निर्णयले सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

078-wo-1211.pdf – Google Drive