धानको उचित मूल्य नपाउँदा किसान चिन्तित

सुदूरपश्चिम। आफ्नो बर्खे धानबाली काटेर भित्र्याइसकेका किसान धान बिक्री गर्दा उचित मूल्य नपाइरहेको भन्दै निराश भएका छन्।

मुख्य आम्दानी स्रोतका रूपमा रहेको बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले गत साउन महिनामा तोकेको भए पनि त्यसअनुसारको मूल्य पाउन नसकिरहेको किसानको गुनासो छ।

‘सरकारले धानको न्यूनतम मूल्य तोकिदिन्छ, तर यो मूल्यमा व्यापारीले धान किन्न नमान्दा आफूहरूले उचित मूल्य पाउने गरेका छैनौँ’, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसान सुवास चौधरीले भने।

धान खरिद गर्ने व्यापारीले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेर धान खरिद बिक्रीमा एकाधिकार जमाउने गरेको आरोप किसानको छ।

कञ्चनपुरको पुरैना गाउँका किसान केशव पाठकले भने, ‘धान खरिद गर्ने व्यापारीले बिक्री गर्न जाने किसानलाई बढीमा दुई हजार ६५० भन्दा बढी मूल्य दिन नसक्ने जवाफ दिन्छन्, आफ्नो घर खर्चको जोहो गर्न किसानले व्यापारीले तोकिदिएको मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था छ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत साउन २६ गतेको बैठकले प्रतिक्विन्टल मोटा धान रु तीन हजार ४६३, पैसा ८१ र मध्यम धानको रु तीन हजार ६२८ पैसा ३३ न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेको थियो।

धान खरिद गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष अहिलेसम्म धान खरिद गर्न डिपो सञ्चालन गरेको छैन। लिमिटेडको धनगढी कार्यालयका वरिष्ठ सहायक मुकुन्दराज पनेरुले यही कात्तिक ११ गतेदेखि डिपो सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

आर्थिक रूपमा कमजोर साना किसानलाई यतिबेला गहुँखेतीको तयारी गर्नका लागि खेत खनजोत गर्न, बीउ, मलखादको व्यवस्था गर्न चाहिने रकमका लागि धान बेच्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ।

सरकारले समयमै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा धानको बजार मूल्य कामय गर्न केही हदसम्म सघाउ पुर्‍याउने गरेको भए पनि तोकिएको मूल्य निजी क्षेत्रका व्यापारीबाट नपाउने गरेको कृषकको अनुभव छ।

यसैबीच कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा आज प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले न्यूनतम् समर्थन मूल्यअनुसार खरिद बिक्री भए नभएकाबारे अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई यथाशीघ्र धान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन र कैलाली जिल्लाबाट धान खरिदको परिमाण साविककोभन्दा वृद्धि गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई स्थानीय तहको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार धान खरिद केन्द्र थप गर्न पहल गर्न, सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद बिक्री कार्य सञ्चालन गर्न गराउन अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ।