राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक समीक्षा : नीतिगत दर घट्यो, कर्जा प्रवाहका प्रावधान थप सहज

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत मौद्रिक उपकरणहरू थप लचिलो बनाएको छ। समीक्षामा स्थायी तरलता सुविधा दर (SLF) तथा नीतिगत दर घटाइएकाछन् भने कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरू सहज बनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको अन्तर क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको मध्यबिन्दुमा राख्ने उद्देश्यले SLF दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

यद्यपि ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा मानिने स्थायी निक्षेप सुविधा दर (SDF) भने २.७५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ।

व्यक्तिगत अधिविकर्ष (Personal Overdraft) कर्जाको सीमा ५० लाखबाट बढाएर एक करोड पुर्‍याइएको छ। लघुवित्त संस्थाबाट धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम सीमा सात लाखबाट बढाएर १५ लाख पुर्‍याइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

लघुवित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिनुका कारण कर्जा भुक्तानी तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था समेत समीक्षामा समेटिएको छ। त्यस्तै बाढी–पहिरोसहित प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित इलामलगायत जिल्लाका उद्यम–व्यवसायका लागि प्रवाह भएको कर्जा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदरमा एकपटकका लागि पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइने भएको छ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेको र महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू पर्याप्त रूपमा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, ती संस्थाले महानगर क्षेत्रभित्रका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।