प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्न पाइँदैन

काठमाडौँ — सरकारले अब सरकारी कार्यालयहरूमा नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सृजना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। बुधबार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकपछि मुख्यसचिव कार्कीले हस्ताक्षरित २२ बुँदे निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ कि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कार्यालयले स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न पाउने छैन। साथै, अस्थायी पदपूर्ति नगर्न र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नगर्न पनि निर्णय गरिएको छ।

बैठकले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने, र दरबन्दी घट्दा बढी कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी कामविहीन हुने अवस्थाबाट जोगाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण र पदान्तरको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य पनि रहेको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा कार्यको निरन्तरता कायम गर्न ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ अनिवार्य बनाइएको छ। यसले नयाँ कर्मचारीलाई काम बुझ्न र कार्यसम्पादनमा सहजता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयले सरकारी निकायहरूको कार्यकुशलता र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।