सरकारले भन्यो: एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैछ

सरकारले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव, निष्कर्ष तथा कानुनी पक्षहरूलाई सम्बन्धित निकायमार्फत क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारका अनुसार एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन तथा शेयर खरिद-बिक्रीसँग सम्बन्धित विषयले लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोको विषय बनेकाले त्यसबारे निष्पक्ष अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले आवश्यक अध्ययन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा आवश्यक कागजातहरूको विश्लेषणपछि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

सरकारले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका क्रममा कानुनी व्यवस्था, कर सम्बन्धी दायित्व, नियामक निकायहरूको भूमिका तथा आवश्यक प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा नियामक निकायहरूलाई प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको पनि सरकारको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्ति, कर प्रणाली तथा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित विषयमा पारदर्शिता, सुशासन र कानुनी शासनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, कानुनको पालना नगर्ने वा राज्यको हितविपरीत कार्य गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री प्रकरण विगत केही वर्षदेखि कर दायित्व, विदेशी लगानी, स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया तथा नियामक निकायहरूको भूमिकालाई लिएर व्यापक बहसको विषय बन्दै आएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालत, संसद्, विभिन्न सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजले समेत समय-समयमा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै आवश्यक कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय र नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीसमेत भइरहेको जनाएको छ। यसबाट भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका कारोबारहरू अझ पारदर्शी, जिम्मेवार र कानुनसम्मत हुने विश्वास सरकारको छ।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धित निकायमार्फत सार्वजनिक गरिने तथा आवश्यक परे थप निर्णयहरू पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जनाएको छ।