पर्यटकका लागि ल्याइएका बसहरूको स्थिति खराब: कोषका पदाधिकारीहरूको अनियमितताले पर्यटकलाई समस्या

रुपन्देही — तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित योगीकुटीमा बस्ने विनोद श्रेष्ठले गत शनिबार आफ्नी बहिनीसहित लुम्बिनी भ्रमण गर्न गएका थिए। जापानबाट घर आएका बहिनीको छुट्टीको समयमा उनले बहिनीको इच्छा अनुसार रामग्राम जाने योजना बनाएका थिए। त्यसका लागि उनले ईभी गाडी बुक गरे, जसले उनीहरूको यात्रा सहज बनाएको थियो।

तर, सार्वजनिक सवारीको अभाव र लामो बसाइको झन्झटले गर्दा उनीहरू महँगो शुल्क तिरेर निजी ट्याक्सी प्रयोग गर्न बाध्य भए। यस घटनाले मात्र होइन, बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने रामग्राम, तिलौराकोट, देवदह लगायतका ठाउँहरूमा आउने पर्यटकहरूलाई सार्वजनिक सवारीको उचित व्यवस्था नहुनु प्रमुख समस्या बनेको देखिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषले ल्याएका विद्युतीय गाडीहरू (इलेक्ट्रिक बस र भ्यान) अलपत्र परि बस्न थालेको विषयले समेत चर्को बहसको विषय बनिरहेको छ। एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा २०७७ मङ्सिरमा ल्याइएका ती गाडीहरू अहिले सञ्चालनमा नआएको लगायतको अवस्थाले पर्यटक र स्थानीय दुबैलाई समस्या भएको छ।

विनोद श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, “सबैको निजी गाडी हुँदैन, हामी जस्ता सार्वजनिक गाडी चढ्नेहरूका लागि विकास कोषले ल्याएका गाडी निकै उपयुक्त हुने थिए। तर, सञ्चालनको अभावले ती गाडीहरू अलपत्र परेका छन्।” उनले थपे, “म यो विषयमा धेरै पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु, तर अहिलेसम्म कुनै सुधार भएको छैन।”

लुम्बिनी विकास कोषले ल्याएका ५ वटा बस र १४ वटा भ्यानसहित जम्मा १९ वटा विद्युतीय गाडी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन। कोषले विभिन्न बहानाका साथ ती गाडीहरू सञ्चालनमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। सेतो नम्बर प्लेट भएका गाडीहरूलाई हरियोमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न दबाब दिए पनि कोषले विभिन्न बहानामा ढिलाइ गरिरहेको हो।

गत वर्षको चैत ११ मा उच्च अदालत बुटवलले ती बसहरू सञ्चालन गर्न परमादेश दिएपछि, ती प्लेट परिवर्तन गरिए पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देहीले लामो समय लिएको र कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या बनेको छ।

कोषको तर्फबाट टेन्डर प्रक्रियाको तयारी भइरहेको र निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि तयारी भैरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोषका निमित्त सदस्यसचिव ज्ञानिन राईले भने, “अब ती प्राविधिकहरूलाई छिटोभन्दा काम गराउने निर्देशन दिइएको छ। दुई हप्ताभित्र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेकाे छ।”

लुम्बिनीमा पर्यटकलाई सहज सेवा दिनका लागि १३ करोड रुपैयाँको अनुदानमा ल्याइएका ती विद्युतीय गाडीहरू लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएको कारण मर्मत आवश्यक पर्ने स्थिति समेत पुगेको छ। यसैबीच, सोलार प्लान्ट र चार्जिङ स्टेसनको निर्माण समेत भएको थियो। तर, ती गाडीहरू सेतो नम्बर प्लेट भएकाले पर्यटकहरूलाई सेवा दिन कठिनाइ भएको थियो।

गत वर्ष दुई महिनासम्म निःशुल्क चलाइएका ती गाडीहरू अहिले पनि राखिएका छन् भने, कोषले टेन्डर प्रक्रियाको तयारी गरिरहेको छ। ती बस र भ्यानहरू व्यक्तिभन्दा समिति वा ट्राभल एजेन्सीहरूलाई दिने योजना बनाइएको छ। यसले गर्दा पर्यटक र स्थानीय दुबैको बसाइ सहज र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यस विषयमा लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका सहसंयोजक रामविकास चौधरीले भने, “विकास कोषको दूषित मनसायले यी गाडीहरू सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अदालतको आदेश भए तापनि, कोषले अझै पनि बहानामा काम गरिरहेको छ।” उनले थपे, “हामीले यसका लागि अदालतसम्म पनि पुगेका छौँ।”

सामान्यतः, यस समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण आवश्यक भएको देखिन्छ, ताकि पर्यटक सुविधालाई अझ सहज र प्रवर्द्धन गर्न सकियोस्।