नेपाल फेरि पनि एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन असफल, सुधारको प्रयास अझै जारी

काठमाडौं — नेपाल फेरि पनि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निस्कन असफल भएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी र वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणको जोखिमपूर्ण सूचीमा कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।

एफएटीएफ विश्वभरका राष्ट्रहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधि रोकथामका लागि निर्देशन दिने एउटा अन्तरसरकारी निकाय हो। यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ र ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने गर्दछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र सुरक्षा प्रति चिन्ता दर्शाउँछ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रणका लागि ११ वटा सूचक र प्राविधिक क्षमताका ४० वटा सूचकहरूबाट मुलुकको अवस्था मूल्यांकन गर्दछ। नेपाललाई यसअघि सन् २००८ मा जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखिएको थियो भने सन् २०१४ मा मात्र यसलाई सूचीबाट हटाएर स्तरोन्नति गरिएको थियो।

सन् २०१२ मा नेपाल लगभग ब्ल्याक लिस्टमा परे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिबद्धता र सुधारात्मक कदमले त्यसलाई जोगाएको थियो। नेपालले आईएमएफको सल्लाह अनुसार गरीएको कानून, नीति र वित्तीय अनुगमन प्रणालीका सुधारले ब्ल्याक लिस्टबाट जोगिएको थियो।

तर, पछिल्लो पटक फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद रोकथामको क्षेत्रमा आवश्यक सुधारहरू पूरा गर्न नसक्दा, नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा कायम रह्यो।

एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नियन्त्रण र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यसमा सुधार र कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ।

यसरी, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सतर्कता सूचीकाबाट उक्लिन थप प्रयास गर्न आवश्यक रहेको देखिएको छ, ताकि यसको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम रहोस् र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाललाई राम्रो स्थान मिलोस्।