singel post top banner

अमेरिकी संसदले ग्रिनल्यान्डलाई ५१औँ राज्य बनाउने विधेयक पेस, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अधिकार दिने प्रस्ताव

belwo post title ad banner
न्युज एजेन्सी न्युज एजेन्सी
मंगलबार, पौष २९, २०८२
88 Views
अमेरिकी संसदले ग्रिनल्यान्डलाई ५१औँ राज्य बनाउने विधेयक पेस, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अधिकार दिने प्रस्ताव
समाचार सारांश
  • वासिङ्टन डीसी — अमेरिकामा सरकारी तहमा समेत ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो भाग बनाउने विषय अझ तीव्र रुपमा चर्चा र विवादमा परिरहेको छ।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि आवश्यक परे भने, ग्रिनल्यान्डलाई कब्जा गरी आफ्नो देशको भाग बनाउने धम्की दिँदै आएका छन्।

वासिङ्टन डीसी — अमेरिकामा सरकारी तहमा समेत ग्रिनल्यान्डलाई आफ्नो भाग बनाउने विषय अझ तीव्र रुपमा चर्चा र विवादमा परिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यदि आवश्यक परे भने, ग्रिनल्यान्डलाई कब्जा गरी आफ्नो देशको भाग बनाउने धम्की दिँदै आएका छन्। यसैबीच, अमेरिकी संसदमा एउटा नयाँ विधेयक पेस भएको छ जसले ग्रिनल्यान्डलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१औँ राज्यको रूपमा मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ।

रिपब्लिकन सांसद र्यान्डी फाइनले ‘ग्रिनल्यान्डको विलय र राज्य ऐन’ नामक यो विधेयक सोमबार संसदमा पेस गरेका हुन्। यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकामा विलय गर्न र त्यसलाई आधिकारिक रुपमा राज्यको दर्जा दिन हो। फाइनले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मान्दै बताएका छन्। उनले भने, “ग्रिनल्यान्ड हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्कटिक क्षेत्रको रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। यसले अमेरिका र यसको सुरक्षा संरचनालाई बलियो बनाउनेछ।”

विधेयकले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई आवश्यक परे यस क्षेत्रलाई अलग्याउने, त्यसका लागि वार्ता गर्ने वा अन्य कुनै पनि उपाय गर्ने अधिकार दिन्छ। साथै, यसले हालैको भूभागलाई पनि राज्यको दर्जा दिनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। ट्रम्पलाई यस विषयमा संघीय कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि कंग्रेसलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव कारोलिन लिभिटले भनेकी छिन्, “अहिलेको समयमा ग्रिनल्यान्डलाई कब्जा गर्ने कुनै निश्चित समयसीमा तोकिएको छैन।” उनले थपेकी छिन्, “यो विषय अहिले गम्भीर र संवेदनशील छ, र यसको समाधानका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ।”

ग्रिनल्यान्डको भूभाग र यसको रणनीतिक महत्वका कारण अमेरिका र त्यहाँका राजनीतिकर्मीहरुबीच यस विषयले तातो चर्चा पाइरहेको छ। यदि यस विधेयकलाई अमेरिकी संसदले स्वीकृति दिए, भने यो ऐतिहासिक घटना हुनेछ र अमेरिकी इतिहासमा नयाँ अध्यायको शुरुआत हुनेछ।

befor comment ad banner

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
न्युज एजेन्सी
न्युज एजेन्सी
लेखकबाट थप
singel recation post berfor adbanner
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
just demosingel post page on related news top
also rade ad banner

यो पनि पढौँ

विद्युत् महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय, उद्योगी व्यवसायीको माग अस्वीकृत
विद्युत् महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय, उद्योगी व्यवसायीको माग अस्वीकृत
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज त्रिपक्षीय छलफल, राजनीतिक दल र जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा आज त्रिपक्षीय छलफल, राजनीतिक दल र जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा कुनै बाधा नहोस्, आन्तरिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा कुनै बाधा नहोस्, आन्तरिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा आज ६ स्थानमा चुनावी सभाको आयोजना, वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा आज ६ स्थानमा चुनावी सभाको आयोजना, वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा पर्वको तयारी सुरु, धार्मिक महत्त्व र सुरक्षा व्यवस्था
मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा पर्वको तयारी सुरु, धार्मिक महत्त्व र सुरक्षा व्यवस्था
सुनको बिस्कुट देखाई १४ लाख ठगी गर्ने आरोपी पक्राउ, ५४७ ग्राम पहेँलो धातु सहित पक्राउ
सुनको बिस्कुट देखाई १४ लाख ठगी गर्ने आरोपी पक्राउ, ५४७ ग्राम पहेँलो धातु सहित पक्राउ
निर्वाचन आयोगले थप मतदान स्थलसहित मतदान प्रक्रिया सहज बनाउने, १०,०९६ मतदान स्थल तय
निर्वाचन आयोगले थप मतदान स्थलसहित मतदान प्रक्रिया सहज बनाउने, १०,०९६ मतदान स्थल तय
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा एमाले नेता साह पक्राउ, प्रहरीको अनुसन्धान तीव्र
नाबालिग बलात्कार मुद्दामा एमाले नेता साह पक्राउ, प्रहरीको अनुसन्धान तीव्र
वीरगञ्ज भन्सारले पाँच महिनामा रु ९६ अर्ब बढी राजस्व संकलन, पेट्रोलियम पदार्थको योगदान सबैभन्दा बढी
वीरगञ्ज भन्सारले पाँच महिनामा रु ९६ अर्ब बढी राजस्व संकलन, पेट्रोलियम पदार्थको योगदान सबैभन्दा बढी
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी, खर्च कटौती र सुशासन मुख्य प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी, खर्च कटौती र सुशासन मुख्य प्राथमिकता
singel sidbar banner
singel sidbar banner 2

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?

छुटाउनुभयो कि ?