मधेस प्रदेशमा सरकार स्थिरता र राजनीतिक समीकरण: केन्द्र र प्रदेशबीचको टकराव र आगामी चुनौतीहरू

काठमाडौँ — नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय ठूलो टकराव र अस्थिरता देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा फाटो आएसँगै विभिन्न प्रदेश सरकारहरूको भविष्यप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ। विशेषगरी, संघीयताको संरक्षणमा चर्को वकालत गर्दै आएको मधेस प्रदेश पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन।

मधेस प्रदेशका नेताहरूले स्वीकार गरेका छन् कि केन्द्रबाट हुने निर्णयहरू उनीहरूको नियन्त्रण बाहिर छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् कि बारम्बार केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दा सरकारहरू असफल हुन पुगेका छन्। सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया चल्दै आएकोले कामकाज प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

हालको अवस्थामा, मधेस प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले सम्हालिरहेको छ। कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य जंगीलाल रायले भने, “प्रदेशको संरचना जति बलियो भए पनि केन्द्रको गाइडलाइन नै अन्तिम हुन्छ। केन्द्रले निर्णय गरेपछि हामी के गर्न सक्छौं?” उनले थपे, “अहिले फेरि त्यस्तै परिस्थिति दोहोरिन लागेको देख्दा चिन्ता लाग्दछ। यदि केन्द्रले हस्तक्षेप नगरे, प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आफ्नो सत्ताका समीकरण आफैं मिलाउन सक्छन्।”

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार लेखीले पनि भने, “अहिलेको परम्परा अनुसार, पार्टी शीर्ष नेताहरूले नै निर्णय लिएका हुन्छन् र त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्दछ। यस्तो बारम्बार सत्ता समीकरण फेरिनु लोकतन्त्र र संघीयताको लागि राम्रो होइन।” उनले जनताको स्थायी सरकार र विकासमा ध्यान दिन आवश्यक भएको जोड दिए।

नेकपा मधेस प्रदेशका नेता जवाहरलाल कुशवाहाले भने, “राजनीतिको मुख्य प्रभावले प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ। यसले सुशासन र विकासलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ।” उनले जनताले स्थायी सरकार चाहेको स्पष्ट गरे।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता लालबाबु राउतले भने, “प्रदेशले भोग्ने समस्या भनेको ‘बाउले गल्ती गर्ने, सजाय छोरोले पाउने’ जस्तो हो। राजनीतिक स्थिरता बिना विकास सम्भव छैन।” उनले थपे, “केन्द्रको निर्णय नै प्रदेशको भविष्यमाथि निर्णायक हुन्छ।”

यस्तै, जनता पार्टीका सांसद शम्भु कुमार साहले भनाइ राखे, “सत्ता समीकरण बारम्बार हुने र भत्किनुले जनताको हित हुँदैन। यसले प्रदेशको प्रगति प्रभावित हुन्छ।” उनले भने, “यसको जिम्मेवारी केन्द्रकै नेताहरूको हो।”

यसैबीच, मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा मिलेर गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईबीच बिहीबार भएको छलफलले वर्तमान गठबन्धनलाई कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि, प्रदेशस्तरको स्थिरता र विकासका लागि केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वय आवश्यक छ। यदि यसरी नै पटक-पटक सत्ता समीकरणहरू फेरिँदा रहे भने, दीर्घकालीन प्रगति र स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।