मन्त्रीविहीन श्रम मन्त्रालयमा कार्यक्षमता ठप्प, जेनजी आन्दोलनपछि चहलपहल हरायो
- काठमाडौँ ।
- जेनजी आन्दोलन (भदौ २३–२४) अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय चहलपहल थियो।
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलन (भदौ २३–२४) अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा उल्लेखनीय चहलपहल थियो। मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई भेट्न आउने सेवा–ग्राही, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू नियमित रूपमा मन्त्रालय धाउने गर्थे। तर, आन्दोलनपछि करिब दुई महिनादेखि मन्त्रालय सुनसानजस्तै बनेको छ।
मन्त्री भण्डारीको कार्यशैली र अहिलेको सुनसान अवस्था
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी प्रायः बिहान १० बजेतिर मन्त्रालयमा उपस्थित भइ सचिव तथा अन्य अधिकारीसँग ब्रिफिङ लिएर नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाउँथे। श्रम बजार सुधार, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा कूटनीतिक सहकार्यमा उनी सक्रिय देखिन्थे। तर अहिले मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कामकाज दैनिक औपचारिकता मात्रैमा सीमित भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयको एउटा शाखामा अनलाइनखबरकर्मी पुग्दा फाँटभरिका कर्मचारी एक ठाउँमा भेला भएर घाम तापिरहेका थिए। एक कर्मचारीले स्थिति यसरी वर्णन गरेः
“मन्त्रीज्यू नभएपछि नयाँ काम त सुरु हुने सवालै छैन्, पुराना निर्णयहरूमा समेत गति आएको छैन। बिहान आएर हाजिर गर्ने, दिनभर बसिरहने, बेलुका फर्कने—यही दिनचर्या भएको छ।”
जेनजी आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोबल कमजोर
कर्मचारीका अनुसार मन्त्री हुँदाको नेतृत्व र अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर छ। जेनजी आन्दोलनपछिको दबाब, जनस्तरको आलोचना तथा अनिश्चितताले कर्मचारीको मनोबल पनि कमजोर बनेको छ।
यस्तो अवस्थामा दैनिक रुपमा उपस्थित भएर निर्देशन दिने, कामलाई ट्र्याकमा ल्याउने, मनोबल बढाउने विभागीय मन्त्री आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा छ।

प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा श्रम मन्त्रालय
विभागीय मन्त्री नहुँदा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हालिरहेकी छन्। तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयका लागि मन्त्रालयले फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री अत्यधिक व्यस्त भएकाले निर्णयमा ढिलाइ भइरहने कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
हालै ओमानसँगको श्रम सम्झौतासम्बन्धी फाइल प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाइएको थियो, तर व्यस्ततालाई कारण देखाउँदै निर्णय केही दिन रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यसअघि पनि मन्त्रालयले पठाएका धेरै फाइल ढिला निर्णय भएर आएका थिए।

एक अधिकारीका शब्दमा—
“प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समय धेरै हुँदैन। उहाँले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। फाइल पठाउँदा विस्तारै ब्रिफ गर्नुपर्छ, नभए बुझ्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। विभागीय मन्त्री भएको भए निर्णय छिटो हुन्थ्यो।”
मन्त्रालय सचिवकै भरमा प्रशासनिक कार्य
अहिले श्रम मन्त्रालय सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको जिम्मेवारीमा सञ्चालन भइरहेको छ। दैनिक प्रशासनिक काम सचिव स्तरीय निर्णयबाट अगाडि बढिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे बताउँछन्।
उनका अनुसार — “मन्त्रीस्तरका निर्णय प्रधानमन्त्रीबाटै हुन्छन्। सचिवस्तरका काम भने स्वाभाविक रूपमा नियमित रूपमा चलिरहेका छन्।”
मन्त्रालयले हाल ओमानसँग श्रम सम्झौता गर्ने निर्णय र इजरायलमा कामदार पठाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ। ती विषय विधायन समितिमा पठाइएका छन्।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्र संकटमा, तर मन्त्रालय कमजोर
वैदेशिक रोजगार विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको कार्यक्षमता स्पष्ट रूपमा कमजोर देखिएको छ।
उनले भनेः
“यूएईले भिसामा कडाइ गरेको छ। मलेसियाले १० बुँदे नयाँ मापदण्ड जारी गरेर नेपाललाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। अन्य मुलुकमा पनि समस्या बढिरहेका छन्। यस्तो संकटमा मन्त्रालयको भूमिका अझ सक्रिय हुनुपर्ने हो।”
उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा कर्मचारीले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
“कतिपय काम मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षरमा निर्भर हुन्छन्। मन्त्री नभएपछि त्यस्ता कार्य नै रोकिन्छन्,” उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता र मन्त्रालयलाई दिन नसकिएको समय
प्रधानमन्त्री कार्कीले एकपटक कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् र वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यक्रममा पनि सहभागी भएकी थिइन्। तर त्यसबाहेक साढे दुई महिनादेखि उनले मन्त्रालयका कामलाई पर्याप्त समय दिन नसकेको कर्मचारीहरूको अनुभव छ।
विज्ञ नेपाल भन्छन्—
“प्रधानमन्त्री भनेको विशिष्ट पद हो। त्यो पनि अहिलेको राजनीतिक संक्रमणको समयमा। यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयलाई दैनिक रूपमा हेरचाह गर्न सक्दैनन्। विभागीय मन्त्री अपरिहार्य हुन्छ।”
निष्कर्ष
जेनजी आन्दोलनपछि श्रम मन्त्रालय गतिविधि–विहीन जस्तै बनेको छ। कर्मचारीदेखि विज्ञसम्म सबैले विभागीय मन्त्री अभावमा निर्णय, कार्यक्षमता र मनोबल कमजोर भएको बताइरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गए पनि मन्त्रालयको सक्रिय उपस्थिति नदेखिनुले समस्या झन् गहिरिँदै गएको संकेत मिल्छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






