नेपाल अझै ‘ग्रे लिस्ट’ मा, सुधारका प्रयास जारी पनि अपर्याप्त: एफएटीएफको रिपोर्ट।

वित्तीय कारवाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले नेपाललाई अझै ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ। शुक्रबार सम्पन्न चौथो पूर्ण बैठकको नतीजाअनुसार, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कविरोधी प्रणालीमा सुधारका प्रयास जारी राखेपनि ती पर्याप्त नभएको र अझै थप सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो।

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) सँग आफ्नो प्रणालीलाई बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, सुधारका केही कदमहरु चालेको भएपनि, स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि, नेपाल फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो।

एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरुमा नियमन र निरीक्षण थप कडा गर्न, गैरकानूनी कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्न, कानूनी र संस्थागत क्षमता विकास गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने, उच्च तहको प्रतिबद्धता देखाउने र स्रोत साधन परिचालन गर्न पनि जोड दिएको हो।

नेपालले २०२० मा गरेको जोखिम मूल्याङ्कन र हालसम्मको सुधार प्रयासलाई ध्यानमा राख्दै, एफएटीएफले अझै केही कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखाएको छ। विशेष गरी, गैर–वित्तीय क्षेत्रको नियमन, आतङ्ककारी क्रियाकलापको वित्तीय लगानी ट्र्याकिङ, र कानूनी सुधारको कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको औंल्याइन्छ।

यसअघि, नेपाल सन् २०१४ मा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिएको थियो। तर, पछिल्ला केही वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय नियामकहरूको निगरानीको सामना गर्नुपरेको हो। सन् २०२३ मा उक्त सूचीमा परेको नेपालले सुधारको लागि एक वर्षको निगरानी अवधि पाएको थियो, जुन सफल नहुँदा फेरि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको भनाइअनुसार, यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने खतरा भएको छ। खैरो सूचीमा परेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सम्बन्ध जटिल हुन, वैदेशिक लगानी र सहायता प्रभावित हुन सक्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुने जोखिम बढ्ने तर्फ ध्यान आकर्षित भएको हो। यसले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थिरता र विकासमा अवरोध पुर्‍याउने खतरा रहेको विश्लेषण गरिएको छ।