नेपाल बैंकका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर अधिकारी तीनवटै घुस मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी घुससम्बन्धी तीनवटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २०८२ मा दायर गरेका तीनवटै मुद्दामा अधिकारीले कुल ७४ लाख रुपैयाँ घुस लिएको दाबी गरेको थियो । तीन मुद्दामध्ये दुईमा अन्य आरोपितले सफाइ पाएका छन् । तर, अदालतले अधिकारीलाई भने तीनवटै मुद्दामा कसुरदार ठहर गरेको हो ।

ड्राइभरमार्फत भएको थियो रकमको कारोबार

तनहुँस्थित अकलादेवी ट्रेडर्सले व्यवसाय विस्तारका लागि नेपाल बैंकबाट २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिन खोजेको थियो । अख्तियारको अभियोगअनुसार, त्यसबारे थाहा पाएपछि तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले ऋणका लागि निवेदन दिएका पक्षसँग घुस मागेका थिए ।

स्वीकृत ऋणको दुई प्रतिशत आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै अधिकारीले २५ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि ५० लाख रुपैयाँ मागेको अख्तियारको दाबी छ । उक्त रकममध्ये अधिकारीकी पत्नी मधुमाया अधिकारीको खातामा सुरुमा पाँच लाख, त्यसपछि चेकमार्फत १५ लाख र ३० लाख रुपैयाँ जम्मа भएको थियो ।

घुस लिएपछि पनि ऋण प्रक्रिया अघि ахихгүй байсан тул अविनाश श्रेष्ठका नामबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार, उजुरीपछि अधिकारीले मिलापत्र गरेका थिए भने उनकी पत्नीको खाताबाट अविनाशको खातामा ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले घुससम्बन्धी रकमको कारोबार प्रायः आफ्ना चालक उमेश महर्जनमार्फत गर्ने गरेको खुलेको अख्तियारको दाबी छ । चालकसँग १४ पटक भएको कारोबारबाट अधिकारीले २५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । रकम नगद, मोबाइल बैंकिङ र चेकमार्फत लेनदेन भएको बताइएको छ ।

अधिकारी ११ भदौ २०८० मा नेपाल बैंकको स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त भएका थिए । घुस मागेको उजुरी परेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले छानबिन गरेको थियो । त्यही छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

अन्य दुई ऋणमा पनि घुस लिएको अभियोग

नेपाल राष्ट्र बैंकको छानबिनपछि अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । साथै, पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जिम्मेवारी पाउन नदिने निर्णय गरिएको थियो ।

अख्तियारले माघ २०८१ मा अधिकारीको घरमा छापा मारेर चेक, बैंक खाताका विवरण र लेनदेनको टिपोट भएका डायरी बरामद गरेको थियो । ती सामग्रीबाट थप प्रमाण फेला परेको अख्तियारको दाबी थियो ।

अख्तियारका अनुसार, भैरहवास्थित एक हस्पिटालिटी कम्पनीलाई ऋण दिने क्रममा अधिकारीले पत्नी बिरामी भएको र उपचार गर्नुपर्ने भन्दै सापटी मागेका थिए । उक्त कारोबारमा उनले १२ लाख र सात लाख गरी १९ लाख रुपैयाँ लिएको अभियोग लगाइएको थियो ।

तेस्रो मुद्दा हिमाल–तराई कन्स्ट्रक्सनसँग सम्बन्धित छ । कम्पनीले बैंकमा ऋणका लागि निवेदन दिएपछि अधिकारीले एक प्रतिशतका दरले पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा ऋणको फाइल हेरेर अधिकारीले एकदेखि तीन प्रतिशतसम्म रकम माग्ने गरेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।