नयाँ ऊर्जाः सरकारले १६ महत्वपुर्ण आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीकृत गर्यो
- काठमाडौँ — सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका १६ आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ।
- सरकारले यस कदममार्फत देशको आर्थिक विकास र समग्र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्न विशेष ध्यान दिएको हो।
काठमाडौँ — सरकारले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रका १६ आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ। सरकारले यस कदममार्फत देशको आर्थिक विकास र समग्र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्न विशेष ध्यान दिएको हो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचनाका अनुसार, यी आयोजना आगामी दिनहरूमा तीव्रता दिएर कार्यान्वयन हुनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार, यस सूचीकृत आयोजनाहरूमा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा र जलस्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस सूचीमा ऊर्जा, जलविद्युत्, सिँचाइ, र नदी व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रका आयोजना समेटिएका छन्। यसले देशको विकासको नयाँ दिशा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता सूचीकृत आयोजना
सूचीकृत रहेका आयोजनाहरूमा प्रमुख रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजना, बबई सिँचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सिक्टा सिँचाइ, र महाकाली सिँचाइ आयोजना रहेका छन्। यी आयोजनाले जलश्रोतको संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, र कृषिको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
त्यसैगरी, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, बागमती सिँचाइ, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना, प्रगन्न तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना पनि सूचीमा रहेका छन्। यी आयोजनाहरूले भूमिहीन र साना किसानहरूलाई समेत लाभान्वित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विभिन्न नदी र जलस्रोत व्यवस्थापनका आयोजना
सूचीकृत आयोजना मध्ये सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, जलस्रोत संरक्षण आयोजना (रुपाताल र धाप बाँध), साथै कर्णाली, पश्चिम राप्ती र नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजना पनि समावेश गरिएको छ। यी आयोजना जलप्रदूषण नियन्त्रण, नदीको प्रवाह व्यवस्थापन र जलस्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणमा केन्द्रित रहेका छन्।
सरकारको प्राथमिकता
मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले नयाँ सूचीकृत योजनाले देशको विकासमा नयाँ दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले भन्नुभयो, “यी आयोजना राष्ट्रिय विकासका मूल आधार हुन्। यसले ग्रामीण क्षेत्रको कृषि विकास, ऊर्जा सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ।”
यस कदमले बजेट सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यी आयोजना कार्यान्वयनमा विशेष प्राथमिकता दिएर छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न बल पुर्याउने रणनीति बनाएको छ।
सारांश
यस सूचीकृत आयोजना देशको आर्थिक समृद्धि र स्थिरता प्राप्त गर्न ठूलो मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। जलस्रोत संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, र सिँचाइ क्षेत्रका यी परियोजनाले नेपाललाई स्वावलम्बी र सशक्त राष्ट्र बनाउन मद्दत गर्नेछन्। सरकारको यस कदमले राष्ट्रको विकासको नयाँ युगको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






